अडानी के खिलाफ अमेरिका में क्रिमिनल चार्ज हटाने का मामला: राहुल गांधी बोले- इसीलिए US के साथ ट्रेड डील की थी, जयराम रमेश ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर रोकने की वजह भी यही
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कांग्रेस पार्टी PM मोदी पर बिजनेसमैन गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाती रही है। (फोटो सोर्स: AP)
नेशनल डेस्क। अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ दर्ज फ्रॉड मामले में आरोप वापस लिए जाने की खबरों को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अडानी को दोषमुक्त साबित करने के लिए ही PM मोदी ने अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील साइन की।
राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी यह बात दोहराई। उन्होंने यह भी कहा कि अडानी के लिए ही मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर अचानक रोक दिया था।
दरअसल, कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ महीनों से यह बात दोहराती रही है। संसद के शीत सत्र से लेकर बजट सत्र में राहुल गांधी कई बार यह कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी बिजनेसमैन अडानी को बचा रहे हैं और इसी वजह से अमेरिका अपनी शर्तों पर ट्रेड डील साइन करने के लिए भारत पर दबाव बना पा रहा है। वह यह आरोप लगाते रहे हैं कि अडानी केस और अन्य संवेदनशील मामलों (एपस्टीन फाइल्स) के चलते अमेरिका को भारत सरकार पर दबाव बनाने का मौका मिला।
यहां राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो देखें...
अब क्या बोले राहुल गांधी?
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा- कॉम्प्रोमाइज्ड PM ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं बल्कि अडानी की रिहाई का सौदा किया था। बता दें कि राहुल गांधी लगातार PM मोदी के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह शब्द उन्होंने भारत सरकार के कई फैसलों पर इस्तेमाल किया। भारत की रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी प्रतिबंध से लेकर ट्रेड डील तक, हर मामले में भारत को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड PM कहा गया। इस शब्द को उछालने के पीछे का कारण अडानी और एपस्टीन फाइल्स थी। राहुल गांधी यह कहते रहे हैं कि अडानी को अमेरिका में बचाने और एपस्टीन फाइल्स में अपने नाम के खुलासे से बचने के लिए मोदी को ट्रम्प की हर बात माननी पड़ रही है।
अब सबकुछ साफ हो गया: जयराम रमेश
जयराम रमेश ने लिखा- अब यह साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री ने भारत-अमेरिका के बीच उस बेहद निराशाजनक और एकतरफा ट्रेड डील को क्यों स्वीकार किया, जो वास्तव में अमेरिका के पक्ष में एकतरफा सौदा था। यह भी साफ हो गया है कि उन्होंने 10 मई 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के आगे झुकते हुए, राष्ट्रीय हित के बजाय उनके दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्यों रोक दिया। ट्रंप प्रशासन अब अडानी के खिलाफ फ्रॉड से जुड़े सभी आरोप वापस लेने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री आखिर और कितना समझौता करेंगे?
कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने राहुल गांधी का एक कुछ दिनों पुराना वीडियो शेयर किया है। इसमें राहुल PM मोदी-अडानी और अमेरिका के साथ ट्रेड डील का कनेक्शन जोड़ते देखे गए थे।
क्या है पूरा मामला?
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने नवंबर 2024 में आरोप लगाया था कि अडानी ग्रीन एनर्जी के अधिकारियों ने भारत में एक विशाल सोलर पावर प्रोजेक्ट का ठेका हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 250-265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी। आरोप था कि इस रिश्वतखोरी को छुपाकर कंपनी ने अमेरिकी वित्तीय बाजारों और निवेशकों से बॉन्ड और कर्ज के तौर पर 3 अरब डॉलर से ज्यादा का फंड जुटाया।
भले ही यह यह सब भारत में हुआ, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई पूंजी और बॉन्ड अमेरिकी निवेशकों से जुड़ी थी। इसलिए अमेरिकी कानूनों के उल्लंघन के तहत न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह मामला दर्ज किया गया। अडानी समूह ने शुरुआत से ही इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया था।
अब NYT और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) अडानी के खिलाफ लगाए गए क्रिमिनल चार्जेस को वापस लेने की तैयारी कर रहा है। अडानी के वकील रॉबर्ट जे. गिउफ्रा जूनियर (ट्रम्प के पर्सनल वकील रहे) ने DOJ के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि अगर अडानी के खिलाफ इन आरोपों को वापस लिया जाता है तो अडानी समूह अमेरिका में 10 अरब डॉलर (96 हजार करोड़) का निवेश करेगा। इससे 15 हजार नौकरियां भी पैदा होंगी।
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