अमेरिका से अडानी को मिलेगी राहत: जस्टिस डिपार्टमेंट सारे क्रिमिनल चार्ज हटा सकता है, 96 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बना वजह; क्या है पूरी कहानी

नेशनल डेस्क। भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी को अमेरिका में दर्ज हुए फ्रॉड केस मामले में बड़ी राहत मिल सकती है। एक रिपोर्ट की मानें तो अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) उनके खिलाफ लगाए गए क्रिमिनल चार्जेस को वापस लेने की तैयारी कर रहा है। अडानी की टीम की ओर से अमेरिका में 10 अरब डॉलर (96 हजार करोड़) के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के बाद इस पर विचार किया जा रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने गुरुवार देर रात अडानी पर दर्ज एक सिविल केस सेटल भी कर लिया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी अडानी समूह के साथ फाइनेंशियल पनिशमेंट के बदले समझौते की तैयारी कर रहा है।

NYT की रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम अडानी ने हाल ही में इन मामलों से निपटने के लिए अपनी कानूनी टीम में बदलाव किया था। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पर्सनल वकीलों में शामिल रहे रॉबर्ट जे. गिउफ्रा जूनियर को इस केस की पैरवी सौंपी। गिउफ्रा नामी लॉ फर्म ‘Sullivan & Cromwell’ के को-चेयरमैन भी हैं।

वकील ने 100 स्लाइड का प्रजेंटेशन दिया
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग के वाशिंगटन हेडक्वार्टर में हुई एक अहम बैठक में गिउफ्रा ने करीब 100 स्लाइड का प्रजेंटेशन दिया। इसमें उन्होंने दावा किया कि इस पूरे केस में प्रॉसिक्यूटर के  पास न तो पर्याप्त सबूत हैं और न ही ऐसे मामले में कार्रवाई करने का वैध अधिकार है। 

इसी प्रजेंटेशन में एक बड़ा प्रपोजल रखा गया। गिउफ्रा ने कहा कि अगर इस मामले में क्रिमिनल चार्ज वापस लिए जाते हैं, तो अडानी समूह अमेरिकी इकोनॉमी में 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा और करीब 15,000 नौकरियां पैदा करेगा।

प्रॉसिक्यूटर्स का कहना है कि इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का कानूनी फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस पेशकश को न्याय विभाग के अधिकारियों ने पॉजिटिव तरीके से लिया है।

क्या है पूरा मामला?
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने नवंबर 2024 में आरोप लगाया था कि अडानी ग्रीन एनर्जी के अधिकारियों ने भारत में एक विशाल सोलर पावर प्रोजेक्ट का ठेका हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 250-265 मिलियन डॉलर की रिश्वत दी। आरोप था कि इस रिश्वतखोरी को छुपाकर कंपनी ने अमेरिकी वित्तीय बाजारों और निवेशकों से बॉन्ड और कर्ज के तौर पर 3 अरब डॉलर से ज्यादा का फंड जुटाया।

भले ही यह यह सब भारत में हुआ, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई पूंजी और बॉन्ड अमेरिकी निवेशकों से जुड़ी थी। इसलिए अमेरिकी कानूनों के उल्लंघन के तहत न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह मामला दर्ज किया गया। अडानी समूह ने शुरुआत से ही इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया था।