दिल्ली HC से IAF महिला अफसरों को राहत: कोर्ट की डिस्चार्ज ऑर्डर पर अंतरिम रोक; परमानेंट कमीशन न मिलने के फैसले को चुनौती दी

नेशनल डेस्क. दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन एयर फोर्स (IAF) की शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) महिला अफसरों को जारी किए गए डिस्चार्ज ऑर्डर पर रोक लगी दी। दरअसल, महिला अफसरों ने हाईकोर्ट में एयर फोर्स (IAF) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें परमानेंट कमीशन (PC) देने से इनकार किया गया था। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी उनके रिलीज ऑर्डर जारी किए गए।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा- परमानेंट कमीशन नहीं दिए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका अभी कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में महिला अफसर तब तक अपनी सर्विस जारी रखेंगी, जब तक कि रोस्टर बेंच उनकी याचिका पर सुनवाई न कर लें। मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होनी है।

AFT में सुनवाई से पहले ही डिस्चार्ज ऑर्डर
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर के बाद महिला अफसर सबसे पहले AFT गईं थी। आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) छुट्टी पर थे। इस बीच IAF ने जल्दबाजी में डिस्चार्ज ऑर्डर जारी कर दिया। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने पिटीशनर के वकील से पूछा कि इस स्टेज पर अफसरों ने हाईकोर्ट का रुख क्यों किया।

काउंसिल ने आरोप लगाते हुए कहा- अफसरों की आवेदन पर AFT में सुनवाई से पहले ही 3 जून को रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए गए थे। ऐसे में उनके पास हाईकोर्ट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था।

SC ने कानूनी रास्ता अपनाने की इजाजत दी थी
अफसरों के वकील ने कोर्ट को बताया कि 2023 और 2024 में परमानेंट कमीशन के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जजमेंट सुनाते हुए इन अफसरों को कानूनी रास्ता अपनाने की इजाजत दी गई थी। साथ ही SC ने भी स्पष्ट कहा था कि जब तक कानूनी प्रक्रिया चल रही, जब तब उन्हें नौकरी से हटाने के खिलाफ अंतरिम प्रोटेक्शन मिलती रहेगी।

क्या है मामला
एयर फोर्स की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इन महिला अधिकारियों का मामला उन अधिकारियों से अलग है, जिनके परमानेंट कमीशन (PC) के आवेदन 2021 में खारिज किए गए थे।

याचिका में शामिल एक महिला अधिकारी ने बताया कि उन्हें 2013 में शॉर्ट सर्विस कमिशन (SSC) मिला था, लेकिन परमानेंट कमीशन के लिए उनके नाम पर 2023 में विचार किया गया। इसके बाद उनका आवेदन भी खारिज कर दिया गया।

महिला अधिकारियों ने अपनी याचिका में एयर फोर्स की 2019 की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि यही नीति महिला SSC अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है।