दिल्ली जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश को चुनौती: कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई; सरकार का 5 जून तक क्लब खाली करने का आदेश
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सरकार इस इलाके को सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मान रही है। सरकार का कहना है कि इस जमीन का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा। फाइल फोटो।
नेशनल डेस्क: दिल्ली जिमखाना क्लब ने जमीन खाली करने वाले सरकार के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई कल यानी 26 मई को होगी।
दरअसल, सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक 27.3 एकड़ में फैले परिसर को खाली करने का आदेश दिया है। इस जमीन का इस्तेमाल सरकारी कामकाज और जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा। सरकार इस इलाके को आसपास की सरकारी जमीन के साथ जोड़कर विकसित करना चाहती है।
जल्द सुनवाई की मांग
अब क्लब की तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया है। क्लब की तरफ से सीनियर लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की है।
दूसरी तरफ, सरकार ने कहा कि अगर 5 जून तक क्लब खाली नहीं किया, तो नियमों के तहत जमीन का कब्जा ले लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस को भी सूचना दे दी गई है, ताकि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
क्यों अहम है यह इलाका
दिल्ली जिमखाना क्लब मध्य दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित है। इसी वजह से सरकार इस इलाके को सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मान रही है। सरकार का कहना है कि इस जमीन का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी इसकी जरूरत है।
1913 में हुई थी क्लब की स्थापना
दिल्ली जिमखाना क्लब की शुरुआत 1913 में ‘इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब’ के नाम से हुई थी। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया।
यह देश के पुराने और मशहूर क्लबों में गिना जाता है। सफदरजंग रोड की यह जमीन क्लब को सामाजिक और खेल गतिविधियां चलाने के लिए दी गई थी। यह जमीन 1928 में स्थायी लीज पर क्लब को दी गई थी।
2022 से चल रहा प्रशासनिक विवाद
यह कार्रवाई लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच की गई है। अप्रैल 2022 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने क्लब में गड़बड़ी का हवाला देते हुए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को क्लब कमिटी में अपने निदेशक नियुक्त करने की अनुमति दी थी। इसके बाद से क्लब के कामकाज और प्रबंधन को लेकर विवाद लगातार जारी है।