दिल्ली जिमखाना क्लब खाली करने का आदेश: 5 जून तक 27.3 एकड़ जमीन सौंपनी होगी; सरकार ने कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह जगह अहम

नेशनल डेस्क. केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को 5 जून तक 27.3 एकड़ में फैले परिसर को खाली करने का आदेश दिया है। इस जमीन का इस्तेमाल सरकारी कामकाज, संस्थागत सुविधाओं और जनहित से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सरकार इस इलाके को आसपास की सरकारी जमीन के साथ जोड़कर विकसित करना चाहती है।

सरकार ने कहा कि अगर 5 जून तक क्लब खाली नहीं किया, तो नियमों के तहत जमीन का कब्जा ले लिया जाएगा। इसके लिए पुलिस को भी सूचना दे दी गई है, ताकि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

क्यों अहम है यह इलाका
दिल्ली जिमखाना क्लब मध्य दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित है। इसी वजह से सरकार इस इलाके को सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम मान रही है। सरकार का कहना है कि इस जमीन का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी इसकी जरूरत है।

1913 में हुई थी क्लब की स्थापना
दिल्ली जिमखाना क्लब की शुरुआत 1913 में ‘इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब’ के नाम से हुई थी। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया।

यह देश के पुराने और मशहूर क्लबों में गिना जाता है। सफदरजंग रोड की यह जमीन क्लब को सामाजिक और खेल गतिविधियां चलाने के लिए दी गई थी। यह जमीन 1928 में स्थायी लीज पर क्लब को दी गई थी।

2022 से चल रहा प्रशासनिक विवाद
यह कार्रवाई लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच की गई है। अप्रैल 2022 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने क्लब में गड़बड़ी का हवाला देते हुए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को क्लब कमिटी में अपने निदेशक नियुक्त करने की अनुमति दी थी। इसके बाद से क्लब के कामकाज और प्रबंधन को लेकर विवाद लगातार जारी है।

कब्जे के बाद क्या होगा
सरकार ने कहा- जमीन वापस लेने के बाद वहां मौजूद सभी भवन, लॉन और दूसरी प्रॉपर्टी भारत सरकार के अधिकार में आएंगी। फिलहाल इस आदेश को लेकर क्लब प्रबंधन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

हाल के महीनों में बढ़ी भूमि अर्जन कार्रवाई
दिल्ली जिमखाना क्लब पर की गई कार्रवाई को हाल के महीनों में मध्य दिल्ली में हुई दूसरी सरकारी जमीन संबंधी कार्रवाइयों से जोड़कर देखा जा रहा है। मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद 9 रफी मार्ग स्थित यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) ऑफिस को भी सील कर दिया गया था। कोर्ट ने लैंड अलॉटमेंट में टैक्निकल ग्लिच को सही माना था।

इसके अलावा, लोक कल्याण मार्ग के आसपास बनी झुग्गियों को भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे।

L&DO कितने बड़े इलाके का मैनेज करता
लैंड एवं डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों की जमीन और प्रॉपर्टी का प्रबंधन करता है। इसके तहत करीब 19,995 एकड़ जमीन आती है।

इसमें चाणक्यपुरी, जोर बाग, गोल्फ लिंक्स, सुंदर नगर, कनॉट प्लेस और कई रिहेबिलिटेशन कॉलोनी शामिल हैं। L&DO इन इलाकों में 60 हजार से ज्यादा रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टिट्यूशनल लीज के पट्टों की देखरेख करता है। इनमें 1,430 इंस्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी भी शामिल हैं।

क्लब कोर्ट जाने की तैयारी में
दिल्ली जिमखाना क्लब के मेंबर्स ने इसे चौंकाने वाला फैसला बताया है। क्लब की गवर्निंग काउंसिल ने इमरजेंसी मीटिंग कर केंद्र सरकार से आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा है। क्लब ने कहा कि उसकी पहली प्राथमिकता ऑपरेशन को बिना रुकावट जारी रखना है। वहीं, कुछ सदस्य अब इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू
इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब समाज के अलग-अलग वर्ग भी सरकारी एक्शन का असर महसूस कर रहे हैं। वहीं, मद्रास जिमखाना क्लब के अध्यक्ष कैप्टन एस शेषाद्रि ने इसे दुखद बताया। कुछ सदस्यों ने सुरक्षा कारणों के तर्क पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि पास स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल में हर दिन हजारों लोग आते हैं, ऐसे में सिर्फ क्लब को सुरक्षा खतरे के नाम पर हटाने की दलील कई लोगों को समझ नहीं आ रही।

600 कर्मचारियों के सामने नौकरी का संकट
क्लब को खाली करने के आदेश का असर वहां काम करने वाले करीब 600 कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि अब तक मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है। कई कर्मचारी वर्षों से क्लब से जुड़े हुए हैं और अचानक आए इस आदेश से परेशान हैं। टेनिस लॉन में 17 साल से काम कर रहे एक माली ने कहा कि उन्हें इस फैसले की जानकारी काम करते वक्त मिली। क्लब के एक अधिकारी ने कहा कि इतने बड़े और पुराने संस्थान को बिना किसी ट्रांजिशन प्लान के तुरंत बंद करना प्रैक्टिकली आसान नहीं होगा।