Delhi Pollution: दिल्ली में AQI 420; विंटर एक्शन प्लान के पहले दिन ₹68.4 लाख की पेनल्टी
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दिल्ली-NCR में सोमवार सुबह 8:05 बजे एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 310 दर्ज किया गया है। जो अब तक का सबसे खराब स्तर का है।
नेशनल डेस्क. दिल्ली और NCR में एयर पॉल्युशन की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सोमवार सुबह 8:05 बजे दिल्ली-NCR का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 310 दर्ज किया गया। यह इस सीजन का अब तक का सबसे खराब स्तर है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 420 पहुंच गया, जो गंभीर कैटेगिरी में आता है। पॉल्युशन के कारण कई इलाकों में धुंध छाई हुई है और लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले सप्ताह हुई बारिश से AQI कम हुआ था।
जहांगीरपुरी में AQI 420
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई इलाकों में AQI बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है।
प्रमुख इलाकों का AQI
जहांगीरपुरी – 420
रोहिणी – 399
पंजाबी बाग – 399
अलीपुर – 382
मुंडका – 377
विवेक विहार – 376
नरेला – 375
आरके पुरम – 370
सोनिया विहार – 370
बवाना – 365
ITO – 351
वहीं, टिकरी कलां में सबसे कम AQI 160 दर्ज किया गया। रविवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 222 था। रविवार को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम रहा।
1 नवंबर से विंटर एक्शन प्लान
दिल्ली में 1 नवंबर से एंटी-पॉल्यूशन प्रतिबंध लागू किए गए हैं। ये प्रतिबंध 28 फरवरी 2027 तक प्रभावी रहेंगे। इसके तहत वाहनों से निकलने वाले इमिशन, सड़कों की डस्ट और ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 1 नंवबर 2026 से दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम है। मेट्रो स्टेशन पर मौजूद पार्किंग को छोड़कर, बाकी जगह पार्किंग के चार्ज डबल हो गए हैं। नो PUC, नो फ्यूल की पॉलिसी सख्ती से लागू की जा रही है।
विंटर एक्शन प्लान के पहले दिन दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 68.4 लाख रुपए की पेनल्टी और एनवायरनमेंटल कंपनसेशन लगाया। इस दौरान करीब 15 हजार वाहनों की जांच की गई। इनमें से 1,539 वाहनों को बॉर्डर चेक पॉइंट से वापस भेजा गया, जबकि PUC से जुड़े 566 चालान काटे गए।
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21 अक्टूबर से लागू है GRAP-1
दिल्ली की हवा खराब होने के बाद 21 अक्टूबर को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP-1 के प्रतिबंध लागू किए थे। इसके तहत डस्ट कंट्रोल, निर्माण स्थलों पर निगरानी और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शामिल हैं।
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