चिकन नेक को अभेद्य बनाने की तैयारी: सुवेंदु सरकार ने केंद्र को सौंपे नेशनल हाईवे के 7 हिस्से; ममता सरकार में नहीं मिली थी मंजूरी

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल में BJP सरकार बनते ही केंद्र ने नेशनल हाईवे के 7 अहम हिस्सों को अपने अधिकार में लेने का फैसला किया है। इनमें से कई रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरते हैं।

चिकन नेक एक बेहद संकरा कॉरिडोर है, जो पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला एक मात्र जमीनी रास्ता है। कई जगहों पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 20-22 किलोमीटर तक है। मैप पर देखने पर यह हिस्सा बिल्कुल मुर्गी की गर्दन जैसा पतला दिखाई देता है, इसलिए इसे 'चिकन नेक' कहा जाता है।

चिकन नेक को नए सिरे से मजबूत करेंगे- बंगाल सरकार
प. बंगाल की नई सुवेंदु सरकार ने नेशनल हाईवे के 7 हिस्सों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NHIDCL) को सौंपने का फैसला किया है। बंगाल सरकार के इस कदम से न सिर्फ इन सड़कों का विकास होगा, बल्कि इसका असर रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी होगा। हाल ही में सुवेंदु सरकार में मंत्री निसिथ प्रामाणिक ने कहा था- चिकन नेक की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नए सिरे से मजबूत किया जाएगा और इस मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

नेशनल हाईवे के 5 हिस्से चिकन नेक से गुजरते हैं
राज्य सरकार ने जिन 7 हिस्सों को केंद्र को सौंपने का फैसला किया है, उनमें से 5 चिकन कॉरिडोर से गुजरते हैं। 60 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा है। जबकि सिक्किम के उत्तर में चीन स्थित है।

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सुरक्षा विश्लेषक इस कॉरिडोर में चौड़े और अधिक मजबूत हाईवे की जरूरत पर बार-बार जोर देते रहे हैं, खासकर 2017 में चीन के साथ डोकलाम विवाद के बाद। इतना ही नहीं बार बार लैंडस्लाइड के चलते सिक्किम का भी संपर्क टूट जाता है।

ममता सरकार में नहीं मिली थी मंजूरी
सुवेंदु अधिकारी की सरकार के बयान के मुताबिक, बार बार केंद्र की रिक्वेस्ट के बाद भी ये प्रस्ताव पिछले 1 साल से ममता सरकार के पास लंबित पड़े थे। इसके चलते नेशनल हाईवे के इन हिस्सों पर काम रुका था।

BJP लंबे समय से ममता सरकार पर इन हिस्सों को केंद्र को न सौंपने के लिए निशाना भी साध रही थी। BJP ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी जनसांख्यिकी को बदलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को और भी खतरे में डाल दिया है।

PM ने चुनाव में उठाया था मुद्दा
PM मोदी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई बार चिकन नेक की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि देश विरोधी ताकतें और 'टुकड़े-टुकड़े गैंग इस संवेदनशील क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार पर सुरक्षा मामलों में सहयोग न करने का आरोप भी लगाया था।

उधर, बांग्लादेश में शेख हसीना के सरकार से हटने के बाद कई कट्टरपंथी नेताओं ने भी चिकन नेक को भारत से अलग करने की धमकी भी दी थी।

बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन सौंपी
इससे पहले सुवेंदु अधिकारी ने CM बनते ही भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने कहा था- अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी।

- भारत बांग्लादेश के साथ 4,097 KM बॉर्डर शेयर करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, 3,240 KM की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और करीब 850 KM पर बाड़बंदी होनी बाकी है। इसमें 175 किलोमीटर का दुर्गम भूभाग भी शामिल है। CM सुवेंदु ने कहा- ममता कार्यकाल में 127 KM में से सिर्फ 8 KM के हिस्से में ही फेंसिंग हो पाई थी।

कितना अहम है 'चिकन नेक'

• चिकन नेक रणनीतिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए लिहाज से काफी अहम है। यह उत्तर पूर्व की लाइफलाइन है। इस कॉरिडोर के जरिए सड़क, रेल, इंटरनेट, पेट्रोलियम पाइपलाइन और सैन्य सप्लाई उत्तर-पूर्व तक पहुंचती है।
• यह इलाका भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील है, क्योंकि इसके आसपास कई अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से इस क्षेत्र का महत्व और बढ़ गया। भारतीय सेना के लिए यह कॉरिडोर उत्तर-पूर्व में सैनिक और हथियार पहुंचाने का मुख्य मार्ग है।
• नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी इलाके से होकर गुजरता है। भारत की Act East Policy में भी यह कॉरिडोर अहम कड़ी माना जाता है।

कौन-कौन से राज्यों को जोड़ता है?
चिकन नेक मुख्य भारत को पूरे उत्तर-पूर्व भारत (असम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम) से जोड़ता है। यानी लगभग पूरा पूर्वोत्तर भारत इसी पतले गलियारे पर निर्भर है।