विपक्ष को झटका: दोनों सदनों में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग नोटिस नामंजूर

नेशनल डेस्क. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए दिए गए विपक्ष के महाभियोग नोटिस राज्यसभा और लोकसभा में नामंजूर हो गए। विपक्षी सांसदों ने 12 मार्च को CEC के खिलाफ महाभियोग नोटिस दिया था। नोटिस पर 193 सांसदों (लोकसभा- 130, राज्यसभा-63 ) के साइन थे।

राज्यसभा की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया, 12 मार्च को CEC ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। यह नोटिस संविधान के आर्टिकल 324(5) और आर्टिकल 124(4) और जज एक्ट 1968 के तहत दिया गया था। इसमें आगे कहा गया है- नोटिस की जांच और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद राज्यसभा के सभापति (चेयरमैन) ने यह प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया।

वहीं, लोकसभा से जारी बुलेटिन में भी कहा गया है कि सभी तथ्यों और मुद्दों की जांच करने के बाद लोकसभा स्पीकर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

दोनों सदनों में दिया गया था नोटिस
दरअसल, विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एकजुट विपक्ष महाभियोग नोटिस लाया था। इस नोटिस को लोकसभा और राज्यसभा में दिया गया था। लोकसभा में लाए गए नोटिस पर 130 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर थे, जबकि राज्यसभा में दिए गए नोटिस पर 63 राज्यसभा सांसदों ने साइन किए थे। इस नोटिस में CEC पर पद पर रहते हुए पक्षपात और भेदभाव करने से लेकर चुनावी धोखाधड़ी की जांच में बाधा डालने और सामूहिक मताधिकार से वंचित करने जैसे आरोप लगाए थे।

यह पहला मौका था, जब किसी CEC के खिलाफ महाभियोग नोटिस दिया गया था।

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ज्ञानेश कुमार कौन हैं
ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनकी नियुक्ति 17 फरवरी 2025 को हुई। उन्होंने 19 फरवरी 2025 को राजीव कुमार की जगह औपचारिक रूप से पद संभाला। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा।

वे 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी रहे हैं। उन्होंने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका कैडर केरल रहा है। चुनाव आयोग में आने से पहले उन्होंने केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर काम किया, जैसे-गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव, सहकारिता मंत्रालय में सचिव। ज्ञानेश कुमार ने ही देशभर में SIR कराने का फैसला किया। इसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं।