CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दोनों सदनों में नोटिस: 193 सांसदों के सिग्नेचर; महाभियोग से जुड़े हर सवाल का जवाब यहां

नेशनल डेस्क. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 'INDIA' गठबंधन के करीब 193 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। महाभियोग नोटिस को शुक्रवार को दोनों सदनों में दिया गया है। (Impeachment Motion against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar)

न्यूज एजेंसी एजेंसी के मुताबिक, नोटिस पर 130 लोकसभा और 63 राज्यसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष के एक नेता ने बताया, ज्ञानेश कुमार के नोटिस पर हस्ताक्षर के लिए विपक्षी सांसदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आवश्यक संख्या पूरी हो जाने के बावजूद गुरुवार को भी कई सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए।

नियमों के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर होना जरूरी हैं।

पहली बार किसी CEC के खिलाफ लाया जा रहा महाभियोग
एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, INDIA गठबंधन की लगभग सभी पार्टियों के सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए। यहां तक कि AAP, जो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद पार्टी के सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए। यह पहली बार है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग का नोटिस दिया जा रहा है।

नोटिस में CEC पर 7 आरोप
सूत्रों के मुताबिक, नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त पर 7 आरोप लगाए गए हैं। इनमें पद पर रहते हुए पक्षपात और भेदभाव करने से लेकर चुनावी धोखाधड़ी की जांच में बाधा डालने और सामूहिक मताधिकार से वंचित करने जैसे आरोप शामिल हैं।

दरअसल, TMC पिछले कुछ महीनों से ज्ञानेश कुमार को हटाने के नोटिस की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और लोकसभा सांसद तथा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में SIR के विरोध प्रदर्शनों में इस मुद्दे को बार-बार उठाया है।

CEC के खिलाफ महाभियोग पर सब कुछ

सवाल- संविधान के किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है?
जवाब- मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और हटाने से जुड़ा प्रावधान संविधान के आर्टिकल 324 में दिया गया है।

• Article 324(1) – चुनाव आयोग की स्थापना और उसकी शक्तियों को बताता है।
• Article 324(5) – मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया को बताता है।

सवाल- CEC को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

जवाब- भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी है, यानी संसद के माध्यम से

1- संसद में प्रस्ताव (Motion)
लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी एक सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सांसदों का समर्थन जरूरी होता है (लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सांसद)।

2- आरोपों की जांच
प्रस्ताव मंजूर होने पर आरोपों की जांच के लिए स्पीकर कमेटी का गठन करता है।

3- संसद में रिपोर्ट पर चर्चा
कमेटी जब रिपोर्ट बना लेती है तो संसद में पेश करती है। रिपोर्ट पर संसद में चर्चा होती है।

4- संसद में मतदान
दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होना जरूरी है

• सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत
• उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत

5- राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाना
दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद मामला राष्ट्रपति के पास जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति आदेश जारी कर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकते हैं।

सबसे बड़ा सवाल- क्या संसद में विपक्ष का प्रस्ताव पास होगा
नहीं- दरअसल, NDA के पास दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में विपक्ष का प्रस्ताव का नाकाम होना तय ही है।

ज्ञानेश कुमार कौन हैं
ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनकी 17 फरवरी 2025 को हुई। उन्होंने 19 फरवरी 2025 को राजीव कुमार की जगह औपचारिक रूप से पद संभाला। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा।

वे 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी रहे हैं। उन्होंने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका कैडर केरल रहा है। चुनाव आयोग में आने से पहले उन्होंने केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर काम किया, जैसे-गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव, सहकारिता मंत्रालय में सचिव। ज्ञानेश कुमार ने ही देशभर में SIR कराने का फैसला किया। इसका विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं।