तमिलनाडु में 59, कर्नाटक में 42 सीटें: परिसीमन पर अमित शाह ने साफ की साउथ के सभी 5 राज्यों की तस्वीर, हिस्सेदारी भी बताई

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए लाए गए तीन विधेयकों (एक संविधान संशोधन और दो कानून) पर विपक्ष के एक-एक सवाल का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों की सीटें या लोकसभा में हिस्सेदारी कम हो जाएगी। ये गलत है। साथ ही अमित शाह ने दक्षिण के सभी 5 राज्यों के आंकड़े सबके सामने रखे और बताया कि इन राज्यों में परिसीमन के बाद कितनी सीटें होंगी।

कर्नाटक- 28 सीटें
परिसीमन के बाद- 42

- अमित शाह ने कहा, कर्नाटक में अभी लोकसभा की 28 सीटें हैं। यानी लोकसभा में 5.15% सांसद कर्नाटक से आते हैं। बिल पारित होने के बाद लोकसभा की 815 में से 42 सीटें कर्नाटक की हो जाएंगी। लोकसभा में राज्य के सांसदों की हिस्सेदारी 5.14% होगी।

आंध्र प्रदेश- 25 सीटें
परिसीमन के बाद- 38

- केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया, आंध्र प्रदेश में अभी 25 लोकसभा सीटें हैं। यानी लोकसभा में राज्य की हिस्सेदारी 4.60% है। 50 प्रतिशत वृद्धि के बाद राज्य में 38 सीटें हो जाएंगी और लोकसभा में हिस्सेदारी 4.65% होगी।

तेलंगाना- 14 सीटें
परिसीमन के बाद- 26

- शाह ने कहा, इसी तरह तेलंगाना में अभी 14 लोकसभा सीटें हैं। परिसीमन के बाद यह बढ़कर 26 हो जाएंगी। अभी राज्य की लोकसभा में हिस्सेदारी 3.13% है। यह 3.18% हो जाएगी।

तमिलनाडु- 39 सीटें
परिसीमन के बाद- 59

- उन्होंने कहा, तमिलनाडु की शक्ति कम नहीं होगी। अभी राज्य में 39 सांसद चुनकर यहां आते हैं। 543 के सदन में प्रतिशत है 7.18 प्रतिशत। 50 प्रतिशत वृद्धि के बाद 59 सांसद हो जाएंगे। हिस्सेदारी 7.23% हो जाएगी।

केरलम- 20 सीटें
परिसीमन के बाद - 30

- शाह ने बताया, केरलम में 20 सांसद हैं। 3.68% हिस्सेदारी है। परिसीमन के बाद 30 सांसद होंगे और 3.67% हिस्सेदारी होगी ।

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दक्षिण के 5 राज्यों में 129 के बजाय 195 सीटें होंगी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष दक्षिण का नैरेटिव बना रहा है। आपके समय से हुए परिसीमन के मुताबिक, अभी 543 सीटों में 129 सांसद दक्षिण के राज्यों के बैठते हैं। लोकसभा में लगभग 23.76 प्रतिशत दक्षिण से सांसद हैं। 50 प्रतिशत की वृद्धि के बाद दक्षिण से 195 सांसद बैठेंगे और उनकी हिस्सेदारी 24% होगी।

जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती सरकार?
अखिलेश यादव ने चर्चा के दौरान सरकार पर सवाल उठाया था कि सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। इसलिए ये विधेयक अभी लाए गए हैं।
इस पर अमित शाह ने जवाब दिया- मोदी सरकार जातिगत जनगणना का फैसला कर चुकी है। अगली जनगणना जातिगत जनगणना होगी।

परिसीमन आयोग में सरकार अपने लोगों को बैठाएगी?
प्रियंका गांधी ने चर्चा के दौरान सवाल उठाया कि परिसीमन आयोग में सरकार अपने लोगों को बैठाएगी।
अमित शाह ने जवाब में कहा- हमने परिसीमन आयोग के गठन के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। अगर आपने उस वक्त एक्ट का इस्तेमाल करके अपने लोग बैठाए होंगे तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे।

तमिलनाडु-प बंगाल चुनाव के समय क्यों लाया गया?
विपक्ष तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनाव के वक्त विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर भी सरकार पर सवाल उठा रही है।
इसके जवाब में शाह ने कहा, महिला आरक्षण बिल 2029 में लागू होगा। उससे पहले नहीं। यानी उससे पहले जो भी चुनाव होंगे, वे पुरानी स्थिति में ही होंगे। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। 2027 विधानसभा चुनाव में परिसीमन नहीं होगा।

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