क्या होता है परिसीमन: लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 815 करने का प्रस्ताव; क्यों बढ़ी दक्षिण के राज्यों की टेंशन

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन (आरक्षण) के लिए गुरुवार को संसद में विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसमें लोकसभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 815-850 करने का प्रावधान है। इसके लिए सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसी के साथ सरकार परिसीमन आयोग के गठन के लिए भी एक विधेयक और इसी से संबंधित केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026 भी पेश किया।

वहीं, सरकार की इस तैयारी ने दक्षिण राज्यों की टेंशन बढ़ा दी है। विपक्ष ने इसे दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय बताया। कांग्रेस ने कहा कि जब किसी विधेयक की मंशा शरारतपूर्ण और उसके बारे में जानकारी भ्रामक हो तो संसदीय लोकतंत्र को बहुत नुकसान होता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दक्षिण राज्यों के सीएम से परिसीमन के खिलाफ एकजुट होने की मांग की है।

तो चलिए समझते हैं कि आखिर परिसीमन क्या है? इस पर विवाद क्यों हो रहा है?

सबसे पहले समझ लेते हैं कि परिसीमन क्या है

परिसीमन को अंग्रेजी में डिलिमिटेशन (Delimitation) कहते हैं। इसका अर्थ है संसदीय और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। परिसीमन यह भी तय करता है कि अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए कितनी सीटें रिजर्व रहेंगी। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के तहत की जाती है। यह आर्टिकल हर दस साल में जनगणना के बाद संसदीय सीटों की संख्या नए सिरे से तय करने की मंजूरी देता है।

आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 के तहत हर जनगणना के बाद सीटों की संख्या और उनकी सीमाएं तय की जाती हैं। परिसीमन का काम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसके लिए संसद कानून बनाती है और इसी कानून के तहत परिसीमन आयोग अपने काम को अंजाम देता है। परिसीमन यह तय करने के लिए किया जाता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में वोटर्स की संख्या करीब-करीब एक जैसी हो।

भारत में परिसीमन का इतिहास
भारत में अब तक 4 बार परिसीमन हुआ है। 1952, 1963, 1973 और 2002। जैसे-जैसे जनसंख्या में इजाफा हुआ, लोकसभा सीटें भी बढ़ाई गईं।

1973 के बाद क्यों नहीं बढ़ीं लोकसभा सीटें
दरअसल, 1976 में जब परिवार नियोजन अभियान चरम पर था, तब परिसीमन को 25 साल टालने का फैसला किया गया। इसके दो मकसद थे। पहला- जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन दिया जा सके। दूसरा- ज्यादा आबादी वाले राज्यों को अधिक सीटें न मिल जाएं।

42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी न करने का ये फैसला 2000 तक लागू रहा। 2001 में 84वें संविधान संशोधन के तहत इसे और 25 सालों के लिए टाल दिया गया। यह 2026 तक लागू है। मौजूदा वक्त में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर है, अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 250 सीटें हैं।

अब परिसीमन के लिए जनगणना 2026 की जरूरत नहीं पड़ेगी
- इतना ही नहीं मोदी सरकार का संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन का भी प्रस्ताव है। अनुच्छेद 82 हर जनगणना के बाद संसदीय क्षेत्रों के फिर से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

- संविधान के अनुच्छेद 82 के तीसरे प्रावधान के तहत, वर्तमान में यह अनिवार्य है कि परिसीमन का अगला कार्य वर्ष 2026 के बाद आयोजित होने वाली पहली जनगणना के आधार पर किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन से ये प्रावधान पूरी तरह हट जाएगा, जिससे परिसीमन के लिए 2026 के बाद की जनगणना के स्वतः लागू होने की संवैधानिक आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ यह होगा कि परिसीमन 2026-27 की जनगणना से पहले के आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है।

परिसीमन के बाद क्या बदलेगा
- परिसीमन के बाद लोकसभा में 543 की जगह 815-850 सीटें होंगी। इनमें से 815 सीटें राज्यों में और 35 सीटें केंद्र शासित राज्यों में बढ़ेंगी।

- नई संसद में लोकसभा में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। वहीं, जॉइंट सेशन के लिए इसे 1272 सीटों तक बढ़ाया जा सकता है।

परिसीमन के अभी दो सिनेरियो सामने आए हैं, आइए जानते हैं कि इन दोनों स्थितियों में किस राज्य में कितनी सीटें होंगी...

1- अगर राज्यों में समान रूप से 50% सीटों की वृद्धि होती है
2- 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों में लोकसभा सीटों की वृद्धि

दक्षिण के राज्यों की चिंता क्या
दक्षिण के राज्यों में पॉपुलेशन की रफ्तार उत्तर भारत के राज्यों (यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश) के मुकाबले कम है। दूसरे शब्दों में उत्तरी भारत के राज्यों में जनसंख्या ज्यादा और दक्षिण में कम है। दक्षिणी राज्यों को लगता है कि कम जनसंख्या की वजह से उनकी सीटें उत्तर के मुकाबले ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। स्टालिन जैसे नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके राज्य में सीटें बढ़ने की बजाए कम होने का खतरा है। दक्षिण के राज्य इसे देश की राजनीति में प्रभाव खोने जैसा बता रहे हैं।

हम इस बिल का विरोध करेंगे- खड़गे
वहीं, इस मुद्दे पर बुधवार को INDIA गठबंधन की भी बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम सब महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरह से वे इसे लाए हैं, हमें उस पर एतराज है। यह पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है। सिर्फ विपक्षी दल को दबाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। हालांकि हमने लगातार महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट किया है, हम हमेशा से कह रहे हैं कि पहले के अमेंडमेंट लागू किए जाएं। वे डिलिमिटेशन को लेकर कुछ चालें चल रहे हैं। हम सभी पार्टियों को पार्लियामेंट में एक साथ लड़ना चाहिए। हम इस बिल का विरोध करेंगे।

सरकार ने क्या कहा?
वहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कुछ लोग परिसीमन ने गलत आंकड़े पेश कर दक्षिण के राज्यों को महिला आरक्षण के मुद्दे पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दल नारी शक्ति के लिए एकजुट हैं।

उन्होंने कहा, जब संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम सीटें 850 कर दी जाएंगी तो दक्षिण के राज्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगी।