शिवपुरी में JCB लेकर गांधी पेट्रोल पंप पहुंचीं नपा अध्यक्ष: मशीन के आगे लेटे कर्मचारी; 2 घंटे चला हंगामा, पुलिस बल नहीं मिलने पर रोकी कार्रवाई

शिवपुरी। जिले के झांसी तिराहा स्थित गांधी पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर चल रहा विवाद सोमवार को फिर सामने आ गया। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा JCB और डंपर लेकर पेट्रोल पंप पहुंचीं और जमीन खाली कराने की कार्रवाई शुरू कराने का प्रयास किया। इसी दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने JCB के सामने लेटकर विरोध शुरू कर दिया। विरोध के चलते कार्रवाई रुक गई और करीब दो घंटे तक मौके पर हंगामे जैसी स्थिति बनी रही।

JCB के सामने लेटकर कर्मचारियों ने किया विरोध
नगर पालिका की JCB ने जैसे ही पेट्रोल पंप के सामने का रास्ता खोदने की कोशिश की, वहां मौजूद कर्मचारी मशीन के आगे लेट गए। कर्मचारियों के विरोध के कारण नगर पालिका की टीम आगे कार्रवाई नहीं कर सकी।

मौके पर नगर पालिका का बड़ा अमला भी मौजूद नहीं था। CMO यशवंत राठौड़ भी कार्रवाई के दौरान मौके पर नहीं पहुंचे। JCB और डंपर के साथ कुछ ही कर्मचारी दिखाई दिए। इसे लेकर नपा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने पर सवाल उठाए।

एक दिन पहले मांगा गया था पुलिस बल
कार्रवाई से एक दिन पहले रविवार रात CMO यशवंत राठौड़ की ओर से पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर सोमवार की कार्रवाई के लिए पुलिस बल मांगा गया था। हालांकि सोमवार को नगर पालिका की टीम जब मौके पर पहुंची, तब वहां पुलिस बल मौजूद नहीं था। CMO यशवंत राठौड़ का कहना था कि पुलिस बल मांगने वाला पत्र नपा अध्यक्ष के दबाव में भेजा गया था।
मौके पर नपा अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने दावा किया कि नगर पालिका की जमीन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट का फैसला पालिका के पक्ष में आ चुका है। इसके बाद जमीन खाली कराने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी।

पेट्रोल पंप संचालक ने कहा- मामला सुप्रीम कोर्ट में
पेट्रोल पंप संचालक समीर गांधी ने कहा कि जमीन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और 6 अक्टूबर को पहली सुनवाई होनी है। उनका कहना है कि जब मामला न्यायालय में लंबित है, तब सभी पक्षों को कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए।

1960 में 25 साल की लीज पर दी गई थी जमीन
जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने वर्ष 1960 में झांसी तिराहा स्थित जमीन 25 साल के लिए मैसर्स जय भारत ऑटोमोबाइल्स को लीज पर दी थी। इसके लिए 4,472 रुपए प्रीमियम और 279.50 रुपए सालाना किराया तय किया गया था। लीज अवधि पूरी होने के बाद भी जमीन खाली नहीं हुई। इसी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सोमवार को नगर पालिका की कार्रवाई के प्रयास के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया।

ये भी पढ़ें- शिवपुरी में गांधी पेट्रोल पंप की जमीनी विवाद फिर गरमाया: डेडलाइन के बाद भी कब्जा बरकरार..