शिवपुरी में गांधी पेट्रोल पंप की जमीनी विवाद फिर गरमाया: डेडलाइन के बाद भी कब्जा बरकरार; नपा अध्यक्ष ने CMO पर लगाए देरी के आरोप, संचालक ने कहा- मामला SC में

शिवपुरी। झांसी तिराहा स्थित गांधी पेट्रोल पंप की बेशकीमती जमीन को लेकर नगर पालिका और पेट्रोल पंप संचालक समीर गांधी के बीच विवाद एक बार फिर गरमा गया है। हाईकोर्ट में नगर पालिका के पक्ष में फैसला आने और 22 सितंबर को जमीन खाली करने का अंतिम नोटिस जारी होने के बाद भी 2 अक्टूबर की समय सीमा बीतने पर जमीन खाली नहीं हुई। इसी मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने CMO यशवंत राठौड़ पर कार्रवाई में देरी और मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। वहीं पेट्रोल पंप संचालक समीर गांधी का कहना है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है।

1960 में 25 साल के लिए हुई थी लीज
जानकारी के मुताबिक नगर पालिका ने वर्ष 1960 में झांसी तिराहा के पास स्थित जमीन 25 साल की अवधि के लिए मैसर्स जय भारत ऑटोमोबाइल्स के नाम लीज पर दी थी। इसके लिए 4,472 रुपए प्रीमियम और 279.50 रुपए सालाना किराया निर्धारित किया गया था। इसी जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित किया गया, जिसका संचालन वर्तमान में समीर गांधी द्वारा किया जा रहा है।

लीज खत्म होने के बाद भी जमीन पर कब्जा
नगर पालिका के मुताबिक लीज की अवधि पूरी होने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया, लेकिन जमीन पर कब्जा बना रहा। इसके बाद नगर पालिका ने जमीन वापस लेने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। पिछले महीने हाईकोर्ट से नगर पालिका के पक्ष में फैसला आने के बाद जमीन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।

22 सितंबर को जारी हुआ अंतिम नोटिस
नगर पालिका ने 22 सितंबर को अंतिम नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर जमीन खाली कर नगर पालिका को सौंपने के निर्देश दिए थे। नोटिस में समय सीमा में जमीन खाली नहीं करने पर कब्जामुक्त कराने और हर्जाना वसूलने की बात कही गई थी। नोटिस के अनुसार 2 अक्टूबर तक जमीन खाली की जानी थी, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी जमीन खाली नहीं हुई।

नपा अध्यक्ष बोलीं- करोड़ों की जमीन, पालिका को नुकसान
नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने आरोप लगाया कि जिस जमीन को वर्ष 1960 में बेहद कम राशि पर लीज पर दिया गया था, उसकी मौजूदा कीमत करोड़ों रुपए है। उन्होंने दावा किया कि जमीन को लेकर नगर पालिका लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उनके मुताबिक मुकदमे और अन्य खर्चों के साथ जमीन का किराया जोड़ने पर नगर पालिका को करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।

अध्यक्ष ने CMO यशवंत राठौड़ पर कार्रवाई नहीं करने और पेट्रोल पंप संचालक को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका देने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि नगरीय प्रशासन चाहे तो 5 अक्टूबर तक जमीन खाली करा सकता है।

CMO का पक्ष नहीं मिल सका
नगर पालिका अध्यक्ष के आरोपों को लेकर CMO यशवंत राठौड़ से फोन पर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इसलिए इस संबंध में उनका पक्ष सामने नहीं आ सका है।

समीर गांधी बोले- सुप्रीम कोर्ट में मामला
वहीं पेट्रोल पंप संचालक समीर गांधी का कहना है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और 6 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका की ओर से केविएट भी लगाई गई है। समीर गांधी का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए जमीन को लेकर आगे की कार्रवाई कानून के दायरे में ही होनी चाहिए। फिलहाल जमीन खाली कराने की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर दोनों पक्षों की नजर है।

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