शिवपुरी गांधी पेट्रोल पंप जमीन विवाद मामला: सुप्रीम कोर्ट में संचालक की याचिका खारिज; अब नगर पालिका की कार्रवाई पर टिकी निगाहें

शिवपुरी। जिले के झांसी तिराहा स्थित गांधी पेट्रोल पंप की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में मैसर्स जय भारत ऑटोमोबाइल्स को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद नगर पालिका की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक, मैसर्स जय भारत ऑटोमोबाइल्स की ओर से दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के स्तर पर ही खारिज कर दिया गया। इसका मतलब है कि कोर्ट ने मामले को आगे सुनवाई के लिए लेने योग्य नहीं माना।

मामला नगर पालिका परिषद शिवपुरी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ दायर किया गया था। रिकॉर्ड के अनुसार याचिका 28 सितंबर को दाखिल हुई थी और 30 सितंबर को दर्ज की गई। 6 अक्टूबर को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ के सामने सुनवाई हुई और उसी दिन याचिका खारिज कर दी गई।

करीब 3 बीघा जमीन को लेकर है विवाद
विवाद सिर्फ गांधी पेट्रोल पंप की जमीन तक सीमित नहीं है। पेट्रोल पंप के आसपास करीब 3 बीघा जमीन भी इस विवाद का हिस्सा बताई जा रही है। नगर पालिका और पेट्रोल पंप संचालक के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है।

नगर पालिका के अनुसार, यह जमीन वर्ष 1960 में मैसर्स जय भारत ऑटोमोबाइल्स को 25 साल की लीज पर दी गई थी। इसके लिए 4,472 रुपये प्रीमियम और 279.50 रुपये सालाना किराया तय किया गया था। लीज की अवधि पूरी होने के बाद इसका नवीनीकरण नहीं हुआ, लेकिन जमीन पर कब्जा बना रहा।

हाईकोर्ट ने नगर पालिका के पक्ष में दिया था फैसला
जमीन वापस लेने के लिए नगर पालिका ने अदालत का रुख किया था। हाईकोर्ट का फैसला नगर पालिका के पक्ष में आने के बाद जमीन खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। नगर पालिका ने 22 सितंबर को अंतिम नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर जमीन खाली करने के निर्देश दिए थे। इसकी समय सीमा 2 अक्टूबर को पूरी हो गई थी।

जेसीबी लेकर पेट्रोल पंप पहुंची थीं नपा अध्यक्ष
जमीन खाली नहीं होने के बाद सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा जेसीबी और डंपर लेकर पेट्रोल पंप पहुंची थीं। नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की। इस दौरान पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने कार्रवाई का विरोध किया। जब जेसीबी से पेट्रोल पंप के सामने का रास्ता खोदने की कोशिश हुई तो कर्मचारी जेसीबी के आगे लेट गए।

करीब दो घंटे तक चला हंगामा
कर्मचारियों के विरोध के चलते मौके पर करीब दो घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही। इसके बाद नगर पालिका की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। इस दौरान नपा अध्यक्ष ने नगर पालिका के अमले और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। वहीं पेट्रोल पंप संचालक समीर गांधी का कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सभी पक्षों को कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए।

अब नगर पालिका की आगे की कार्रवाई पर नजर
6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद जमीन विवाद में नगर पालिका की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण हो गई है। फिलहाल कोर्ट की वेबसाइट पर याचिका खारिज होने की स्थिति दर्ज है। विस्तृत आदेश उपलब्ध होने के बाद फैसले के कारण और कोर्ट के अन्य निर्देश स्पष्ट हो सकेंगे।

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