श्योपुर रेलवे स्टेशन के विकास बजट में कटौती: कूनो संघर्ष समिति ने फूंका रेल मंत्री का पुतला, राष्ट्रपति के नाम सौंपा पत्र, 150 करोड़ बहाल करने की मांग

श्योपुर। रेलवे स्टेशन के विकास के बजट में कटौती को लेकर विरोध तेज हो गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पहले घोषित 150 करोड़ रुपये के बजट को घटाकर 35 करोड़ रुपये किए जाने के विरोध में गुरुवार को कूनो संघर्ष समिति ने बर्धा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। समिति के कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन कर केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर पूर्व घोषित बजट बहाल करने की मांग की। समिति ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

बजट में कटौती को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता
कूनो संघर्ष समिति ने अतुल चौहान के नेतृत्व में बर्धा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने श्योपुर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए घोषित बजट में कटौती को जिले के विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। प्रदर्शन के दौरान रेल मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और मौके पर मौजूद पुलिस बल के बीच पुतले को लेकर छीनाझपटी की स्थिति भी बनी।

समिति ने कहा कि रेलवे स्टेशन का विकास केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध श्योपुर की आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और भविष्य की विकास संभावनाओं से भी है।

चीता परियोजना से बढ़ी श्योपुर की पहचान
समिति के अनुसार, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के चलते श्योपुर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। भविष्य में यहां पर्यटन गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं हैं। ऐसे में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाएं विकसित करना जरूरी है।

समिति का कहना है कि स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक हेरिटेज लुक के साथ विकसित करने से जिले की पहचान को और मजबूती मिल सकती है। ऐसे में बजट को 150 करोड़ रुपये से घटाकर 35 करोड़ रुपये करना चिंता का विषय है।

राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर रखी मांग
प्रदर्शन के बाद समिति ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर श्योपुर रेलवे स्टेशन के विकास के लिए पहले घोषित 150 करोड़ रुपये का बजट बहाल करने की मांग की। समिति का कहना है कि बजट में कटौती से प्रस्तावित विकास कार्यों का दायरा प्रभावित हो सकता है और स्टेशन को नियोजित स्तर की सुविधाओं से लैस करने में चुनौती आ सकती है।

समिति ने रेलवे प्रशासन से बजट कटौती के फैसले पर पुनर्विचार करने और स्टेशन के विकास की मूल योजना के अनुरूप कार्य कराने की मांग की।

ब्रॉडगेज रेल लाइन से व्यापार और पर्यटन को उम्मीद
प्रदर्शन के दौरान श्योपुर-कोटा ब्रॉडगेज रेल लाइन के महत्व का भी मुद्दा उठाया गया। समिति के मुताबिक, बेहतर रेल संपर्क से व्यापारियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और आम यात्रियों को लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

समिति ने श्योपुर के साथ जिले के अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाओं का विस्तार करने की मांग की, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बेहतर रेल सेवाएं मिल सकें।

मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होगा तेज
कूनो संघर्ष समिति ने रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने की मांग भी उठाई। समिति का कहना है कि विकास योजनाओं की घोषणा के साथ उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है।

समिति की 150 करोड़ के बजट बहाल करने की चेतावनी
समिति ने चेतावनी दी कि यदि पहले घोषित 150 करोड़ रुपये का बजट बहाल नहीं किया गया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल, इस विरोध प्रदर्शन के बाद श्योपुर रेलवे स्टेशन के विकास बजट का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाते हैं।

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