दुर्लभ वन्यजीवों की तलाश में जंगलों का होगा विशेष सर्वे: हनीबेजर, उड़नगिलहरी और धारीदार लकड़बग्घे के संभावित रहवास चिह्नित होंगे; सफेद बाघों को प्राकृतिक रहवास में छोड़ने पर रोक की सिफारिश
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हनीबेजर, धारीदार लकड़बग्घे और उड़न गिलहरी, फाइल फोटो।
भोपाल। मध्य प्रदेश के जंगलों में अब ऐसे दुर्लभ वन्यजीवों की तलाश के लिए विशेष सर्वेक्षण कराया जाएगा, जो कम दिखाई देते हैं और ज्यादातर रात में सक्रिय रहते हैं। वन विभाग की राज्य वन्यजीव कार्ययोजना में हनीबेजर, धारीदार लकड़बग्घा, उड़नगिलहरी, चमगादड़, सेही और गेको जैसी प्रजातियों का विस्तृत सर्वेक्षण कराने की सिफारिश की गई है। इसके जरिए इनके संभावित रहवास की पहचान की जाएगी, ताकि दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण तथा पुनर्स्थापन के लिए नए क्षेत्र विकसित किए जा सकें।
कार्ययोजना में सफेद बाघों को प्राकृतिक रहवास में दोबारा बसाने पर रोक लगाने की सिफारिश भी की गई है। इसमें आनुवंशिक रूप से कमजोर और अत्यधिक अंतःप्रजनन की आशंका वाली आबादी को प्राकृतिक जंगलों में छोड़ने से रोकने के लिए विशेष आदेश जारी करने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक वन्यजीव आबादी की आनुवंशिक विविधता और गुणवत्ता बनाए रखना है।
वन अनुसंधान संस्थान में बनेगी अलग शाखा
दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त वन्यजीवों के संरक्षण तथा अध्ययन के लिए राज्य वन अनुसंधान संस्थान में वन्यजीव प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की अलग शाखा विकसित करने का सुझाव दिया गया है। यह शाखा वन्यजीवों पर शोध, संरक्षण की नई तकनीक विकसित करने और वन कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम करेगी। इसकी जिम्मेदारी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अनुसंधान एवं विस्तार शाखा को सौंपी गई है।
आवारा कुत्ते-बिल्लियों की आबादी पर नियंत्रण
संरक्षित क्षेत्रों और उनके आसपास खुले में घूमने वाले कुत्तों, बिल्लियों और जंगली मवेशियों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने की सिफारिश की गई है। कार्ययोजना के मुताबिक, इनकी अनियंत्रित आबादी वन्यजीवों के लिए खतरा बन सकती है। इस दिशा में वन विभाग के साथ पशुपालन विभाग, पशु कल्याण बोर्ड, पंचायतों और नगर निगमों को जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है। यह काम वर्ष 2024 से शुरू कर लगातार जारी रखने की योजना है।
गिद्धों के लिए सुरक्षित जिले बनाने पर जोर
गिद्धों के संरक्षण के लिए उनके प्रमुख रहवास वाले क्षेत्रों में सुरक्षित जिले विकसित करने की सिफारिश की गई है। इसके लिए राज्य संकल्प के माध्यम से सरकार की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का सुझाव है। साथ ही गिद्धों के लिए जहरीली साबित होने वाली गैर-स्टेरायडल सूजनरोधी दवाओं (NSAIDs) की बिक्री और उपयोग के लाइसेंस की निगरानी बढ़ाने तथा ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास तेज करने की बात कही गई है। इसकी जिम्मेदारी वन और पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को देने का प्रस्ताव है।

