भोपाल के छोला दशहरा मैदान पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का विवाद: हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 117 साल पुरानी परंपरा पर टिकी नजरें
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भोपाल के ऐतिहासिक छोला दशहरा मैदान पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का विवाद पर हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी (हाईकोर्ट फाइल फोटो)।
जबलपुर। भोपाल के ऐतिहासिक छोला दशहरा मैदान पर प्रस्तावित व्यावसायिक निर्माण को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। करीब 117 साल से दशहरा उत्सव और सांस्कृतिक आयोजनों का गवाह रहे इस मैदान पर विशाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
4 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर निर्माण का विरोध
भोपाल निवासी हिन्दू उत्सव समिति के सदस्य मनोज शुक्ला और मनोज ठाकुर ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक करीब 4.030 हेक्टेयर में फैला छोला दशहरा मैदान पिछले 117 वर्षों से दशहरा उत्सव सहित कई सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों का प्रमुख स्थल रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मैदान सिर्फ सरकारी जमीन का एक खुला हिस्सा नहीं बल्कि भोपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा सार्वजनिक स्थल है। यहां व्यावसायिक निर्माण होने से वर्षों पुरानी परंपराओं और आयोजनों के लिए जगह की कमी हो सकती है।
सरकारी जमीन पर कब्जे और कॉम्प्लेक्स बनाने का आरोप
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि मैदान की सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं और अज्ञात लोगों ने कथित रूप से अवैध कब्जा कर विशाल व्यावसायिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई है कि निर्माण जारी रहने से दशहरा उत्सव और दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं।
शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का दावा
याचिकाकर्ताओं के अनुसार कथित कब्जे और निर्माण को लेकर संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हिन्दू उत्सव समिति के सदस्यों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर हस्तक्षेप की मांग की।
हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सोमवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने पक्ष रखा। जबकि राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट की युगलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

