पांच दिन में 50 लाख रजिस्ट्रियां कराने की चुनौती: समय-सीमा बढ़ाने के अलावा सरकार के पास कोई चारा नहीं; मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद काम करने को राजी हुए पटवारी

भोपाल। स्वामित्व योजना शुरू होने के 25 दिन बाद सोमवार से गांवों में जमीन और मकानों की निःशुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटवारी इसके लिए तैयार हो गए हैं। स्वामित्व योजना 17 सितंबर से शुरू हुई थी। योजना के तहत एक महीने में 50 लाख निजी संपत्तियों की रजिस्ट्रियां कराने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन पटवारियों के रजिस्ट्री कराने से इनकार करने के कारण अब तक गिनी-चुनी रजिस्ट्रियां ही हो सकी हैं। सरकार की ओर से तय की गई एक महीने की समय-सीमा के अनुसार अब 50 लाख रजिस्ट्रियां कराने के लिए सिर्फ पांच दिन बचे हैं।

स्वामित्व योजना के तहत एक महीने में 50 लाख रजिस्ट्रियां कराने का लक्ष्य
पटवारियों का कहना है कि प्रदेश में सालभर में 10 लाख रजिस्ट्रियां होती हैं। ऐसे में एक महीने में 50 लाख रजिस्ट्रियां कराने का लक्ष्य पूरी तरह अव्यावहारिक है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, सरकार ने 50 लाख रजिस्ट्रियां कराने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। आने वाले दिनों में दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के साथ कई सरकारी अवकाश भी हैं। ऐसे में रजिस्ट्रियों के लिए नवंबर के अंत तक का समय निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, रजिस्ट्रियों की अंतिम समय-सीमा और आगे की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

पटवारियों और शासन के बीच 10 से ज्यादा उच्चस्तरीय बैठकें बेनतीजा रहीं
पटवारियों ने स्वामित्व योजना के पहले दिन से ही रजिस्ट्रियां कराने से इनकार कर दिया था। उन्हें मनाने के लिए शासन स्तर पर 10 से ज्यादा उच्चस्तरीय बैठकें आयोजित की गईं, लेकिन हर बार बातचीत बेनतीजा रही। पटवारियों को मनाने के लिए सबसे पहले राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, लेकिन इसमें सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद प्रमुख सचिव, राजस्व ने पटवारी संघ के प्रतिनिधियों से चर्चा की। यहां भी सहमति नहीं बन पाई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पांच मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, लेकिन पटवारी अपनी मांगों पर कायम रहे। इसके बाद प्रमुख सचिव, राजस्व ने एक बार फिर चर्चा की। गत गुरुवार को प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक भी बेनतीजा रही।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद काम करने को तैयार हुए पटवारी
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने गुरुवार को कलेक्टरों को चेतावनी दी कि यदि सात दिन के भीतर पटवारियों से स्वामित्व योजना का काम शुरू नहीं कराया गया, तो संबंधित कलेक्टरों को भोपाल बुलाया जाएगा। शुक्रवार सुबह पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं। शुक्रवार रात मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ हुई मुलाकात में उनकी मांगों पर सहमति बन गई। इसके बाद पटवारी सोमवार से योजना के तहत रजिस्ट्रियां कराने के लिए राजी हो गए।

मुख्य सचिव ने तय की थी एक महीने की समय-सीमा
स्वामित्व योजना शुरू होने से पहले, 15 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में योजना के तहत रजिस्ट्रियां कराने को लेकर पटवारियों के विरोध का मुद्दा उठा था। सूत्रों के मुताबिक, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने योजना के तहत 50 लाख रजिस्ट्रियां कराने के लिए चार-पांच महीने के बजाय एक महीने की समय-सीमा तय करने की बात कही थी। इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई थी।

पटवारियों के खिलाफ बर्खास्तगी और निलंबन की कार्रवाई
पटवारियों के अपनी मांगों पर अड़े रहने के कारण पिछले दिनों सरकार ने सख्ती दिखाते हुए करीब 3,500 पटवारियों को नोटिस जारी किए थे। 100 से ज्यादा पटवारियों को निलंबित किया गया था और 29 को बर्खास्त किया गया था। इसके अलावा, विभिन्न जिलों में रिश्वत के आरोपों का सामना कर रहे पटवारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी गई थी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ का दावा है कि सरकार ने पटवारियों के खिलाफ की गई सभी कार्रवाइयों को निरस्त करने का वादा किया है। इस संबंध में कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आज से प्रदेशभर में काम करेंगे पटवारी
मध्य प्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं। प्रदेशभर में पटवारी सोमवार से स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां कराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 50 लाख रजिस्ट्रियां कराने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। पटवारी नहीं चाहते कि जल्दबाजी में काम किया जाए और बाद में किसी तरह की कानूनी उलझन पैदा हो।

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