मध्य प्रदेश पुलिस परिवारों को बड़ी सौगात: 1694 बच्चों को 5.45 करोड़ की छात्रवृत्ति, 5 लाख तक की आर्थिक मदद; स्वास्थ्य और कल्याण पर DGP का ऐलान
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पुलिसकर्मियों के कल्याण पर बड़ा फैसला, स्वास्थ्य-शिक्षा पर जोर।
भोपाल। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में भोपाल में सोमवार को राज्य संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री समिति और पुलिस कल्याण समिति की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सहायता, मानसिक स्वास्थ्य, पदोन्नति और प्रशासनिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। डीजीपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है।
दिलीप पुरी को दी श्रद्धांजलि
बैठक की शुरुआत देवास जिले के खातेगांव थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप पुरी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ हुई। अधिकारियों और कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिसकर्मियों की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। डीजीपी ने कहा कि पुलिस एक अनुशासित वर्दीधारी संगठन है। इसकी कार्यक्षमता और मनोबल बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के स्वास्थ्य, पारिवारिक संतुष्टि और आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने इकाई प्रमुखों को योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए।

1694 बच्चों को 5.45 करोड़ की छात्रवृत्ति
बैठक में बताया गया कि शिक्षा निधि के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक पुलिसकर्मियों के 1,694 बच्चों को करीब 5 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है। वहीं शिक्षा निधि से जुड़े अंशदाताओं के परिवारों के 1,701 लाभार्थियों को लगभग 5 करोड़ 24 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है।
पुलिस परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रदेश की 86 इकाइयों में दिशा लर्निंग सेंटर संचालित हैं। यहां पुस्तकालय, अध्ययन सामग्री और ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। पिछले साल इन केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की। डीजीपी ने इन केंद्रों को और उपयोगी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेषज्ञ शिक्षकों की मदद, ऑनलाइन कोचिंग, स्पोकन इंग्लिश और विशेष कक्षाएं शुरू करने पर जोर दिया।
स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ेगा दायरा
पुलिस हेल्थ प्लान के तहत फिलहाल 64 अस्पताल अनुबंधित हैं। इनमें 11 अस्पताल मध्यप्रदेश के बाहर हैं। बैठक में पुलिसकर्मियों की जरूरत के अनुसार अस्पतालों का पैनल बढ़ाने और सीमावर्ती राज्यों के अस्पतालों को भी योजना से जोड़ने पर विचार किया गया। पुलिस सैलरी पैकेज के तहत मिलने वाली बैंकिंग और बीमा सुविधाओं की भी समीक्षा हुई। डीजीपी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन खातों का योजना में पंजीकरण कराने और बीमा लाभों की जानकारी परिवारों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
आर्थिक सहायता 1 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए
पुलिसकर्मियों और उनके आश्रित परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए परोपकार निधि से मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी। डीजीपी ने कहा कि आकस्मिक परिस्थितियों में परिवारों को आर्थिक सहायता पाने के लिए अनावश्यक दस्तावेजी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। बीमा दावों की नियमित निगरानी भी की जाए।
मानसिक स्वास्थ्य और पदोन्नति पर जोर
डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण बताते हुए परामर्श केंद्र की योजना की सराहना की। उन्होंने ध्यान, योग, आसन और प्राणायाम जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 और 2026 में करीब 19 से 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आठ साल बाद उप निरीक्षक और सूबेदार संवर्ग की भर्ती कर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। कांस्टेबल चालक के 1,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया जारी है। लंबे समय से लंबित पदोन्नति के मामलों में तेजी लाकर करीब 28 हजार पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है। ईएचआरएमएस के लीव मॉड्यूल से अवकाश की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हुई है।
नशामुक्ति अभियान में पांच इकाइयां सम्मानित
बैठक में डीजीपी ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और विभिन्न अभियानों में पुलिस के योगदान की सराहना की। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष पुलिस ने 14 हजार से अधिक बालिकाओं को खोजने में सफलता हासिल की। 'नशे से दूरी है जरूरी' अभियान के दोनों चरणों में बेहतर काम करने वाली पांच पुलिस इकाइयों को सम्मानित किया गया। इनमें इंदौर नगरीय, भोपाल नगरीय, बालाघाट, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा शामिल हैं। डीजीपी ने सभी इकाइयों की सराहना करते हुए कहा कि यह सम्मान पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आम नागरिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार रखने तथा शिकायतों का समय पर निराकरण करने के निर्देश भी दिए।

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