रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं, चार माह में 91 ट्रैप: मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की सख्ती के बावजूद जारी है सरकारी विभागों में घूसखोरी का दौर

भोपाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की लगातार कार्रवाई के बावजूद सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात यह हैं कि लगभग हर महीने किसी न किसी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के जाल में फंस रहा है। मध्यप्रदेश लोकायुक्त के आंकड़े बताते हैं कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2026 के बीच प्रदेश में 91 ट्रैप प्रकरण दर्ज किए गए, जो यह संकेत देते हैं कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी पकड़े गए
लोकायुक्त की कार्रवाई में राजस्व, नगरीय प्रशासन, वन, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, वेयरहाउसिंग समेत कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी पकड़े गए हैं। अप्रैल में रायसेन जिले की उदयपुरा नगर परिषद के उपयंत्री को दो लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। इसी महीने सागर में वन विभाग के रेंजर और लिपिक को भी 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।

आगे की अवधि में भी यह सिलसिला जारी रहा। राजगढ़ जिले के जीरापुर में सहायक समिति प्रबंधक लोकायुक्त के जाल में फंसा, जबकि वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के दो कर्मचारी 90 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग का एक अकाउंटेंट भी रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ। यह सिलसिला बताता है कि कार्रवाई के डर के बावजूद भ्रष्टाचार करने वालों के हौसले कम नहीं हुए हैं।

ट्रैप मामलों की लगातार बढ़ती संख्या के दो कारण
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रैप मामलों की लगातार बढ़ती संख्या दो तस्वीरें सामने लाती है। पहली, सरकारी तंत्र में रिश्वतखोरी अभी भी जड़ें जमाए हुए है। दूसरी, आम नागरिक अब शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रहे हैं और लोकायुक्त की कार्रवाई पर उनका भरोसा बढ़ा है।

लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि शिकायतों का सत्यापन कर योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की जाती है। रिश्वत मांगने और लेने वाले लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए जाते हैं।

कार्रवाई जारी, लेकिन सवाल बरकरार
लोकायुक्त की सक्रियता के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लगातार अधिकारी और कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, तब भी रिश्वतखोरी क्यों नहीं रुक रही? क्या केवल ट्रैप कार्रवाई पर्याप्त है या फिर विभागीय स्तर पर जवाबदेही और सख्त निगरानी की भी जरूरत है? यही प्रश्न सरकारी व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है।

लोकायुक्त ट्रैप का रिकॉर्ड

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