इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आपसी सहमति से तलाक में 6 महीने का इंतजार जरूरी नहीं, परिस्थितियों के आधार पर मिल सकती है छूट

इंदौर। लंबे समय से अलग रह रहे पति-पत्नी के तलाक के एक मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के हर मामले में 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरी करना जरूरी नहीं है। यदि पति-पत्नी के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं बची है और समझौते की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, तो परिस्थितियों के आधार पर इस अवधि को माफ किया जा सकता है।

फैमिली कोर्ट ने अप्रैल 2027 की तारीख तय की थी
मामले में पति आशुतोष ने आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन दिया था। फैमिली कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी और मामले में अप्रैल 2027 की तारीख तय की थी। इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश किया निरस्त
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरी कराने के लिए वैवाहिक विवाद को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना उचित नहीं है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में 6 महीने का इंतजार अपने आप खत्म हो जाएगा। इस अवधि को माफ करने का फैसला मामले की परिस्थितियों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर लिया जाएगा।

आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को तलाक की अर्जी पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 15 दिन के भीतर आवेदन पर निर्णय लिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी ध्यान में रखना होगा
हाईकोर्ट ने अपने निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के हालिया फैसलों को ध्यान में रखने की बात कही है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि जहां सुलह की कोई संभावना नहीं बची है, वहां केवल प्रतीक्षा अवधि के कारण तलाक की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं किया जाना चाहिए।

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