इंदौर में IDA मैदान के किराए को लेकर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने: 14 लाख शुल्क पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, BJP ने कहा- नियमों के तहत हुआ आवंटन; RTI लगाने की तैयारी

इंदौर। IDA की जमीन के किराए और आवंटन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विवाद की शुरुआत रीजनल पार्क के सामने स्थित मैदान पर कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए लिए गए शुल्क से हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अलग-अलग आयोजनों के लिए जमीन के किराए और आवंटन की प्रक्रिया में अंतर दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी आयोजनों के लिए निर्धारित नियमों और अनुमतियों का पालन किया जाता है।

कांग्रेस से 14.11 लाख रुपये लिए गए
राहुल गांधी के 19 सितंबर को हुए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने रीजनल पार्क के सामने करीब 12 हजार वर्गमीटर IDA जमीन तीन दिनों के लिए ली थी। इसके लिए शुरुआत में 10.08 लाख रुपये जमा किए गए थे। बाद में IDA ने निर्धारित अवधि से पहले मैदान के एक हिस्से के इस्तेमाल का हवाला देते हुए 4.03 लाख रुपये अतिरिक्त जमा कराने को कहा। कांग्रेस ने यह राशि भी जमा कराई, जिसके बाद कुल भुगतान करीब 14.11 लाख रुपये हो गया। IDA के अनुसार, जमीन के करीब 4,800 वर्गमीटर हिस्से का उपयोग निर्धारित अवधि से पहले शुरू होने के कारण अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था।

पटाखा बाजार के शुल्क को लेकर कांग्रेस के सवाल
अब इसी मैदान पर प्रस्तावित थोक पटाखा बाजार को लेकर कांग्रेस ने शुल्क व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस मैदान के लिए उसके कार्यक्रम में कुछ दिनों के इस्तेमाल पर करीब 14 लाख रुपये लिए गए, उसी मैदान को पटाखा बाजार के लिए लंबी अवधि के लिए कम शुल्क पर दिए जाने की चर्चा सामने आई है।हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में पटाखा बाजार का अंतिम किराया तय होने को लेकर अलग-अलग जानकारी सामने आई है। इसलिए इस मामले में IDA के आधिकारिक रिकॉर्ड से ही वास्तविक शुल्क और आवंटन की शर्तें स्पष्ट होंगी।

कांग्रेस RTI के जरिए मांगेगी जानकारी
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि IDA की जमीन के आवंटन में सभी आयोजनों के लिए एक समान नियम और प्रक्रिया होनी चाहिए। पार्टी अब विजय नगर में हुए भाजपा के कार्यक्रम को लेकर भी जमीन आवंटन, अनुमति और जमा किए गए शुल्क की जानकारी हासिल करने के लिए RTI लगाने की बात कह रही है।कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने इसे प्रशासनिक प्रक्रिया और शुल्क व्यवस्था से जुड़ा सवाल बताया है।

भाजपा ने आरोपों को किया खारिज
भाजपा की ओर से इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा है कि विजय नगर का कार्यक्रम जरूरी अनुमतियां लेने के बाद आयोजित किया गया था। उनका कहना है कि IDA की जमीन के आवंटन में नियमों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है।वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने इस मामले को IDA से संबंधित विषय बताया है। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया है कि उसके कार्यक्रम के समय मिश्रा ने पत्र लिखकर आयोजन स्थल को लेकर सुझाव दिया था।

IDA के रिकॉर्ड से स्पष्ट होगी स्थिति
फिलहाल विवाद का केंद्र यह है कि अलग-अलग आयोजनों के लिए IDA की जमीन के किराए, उपयोग की अवधि, अनुमति और अतिरिक्त शुल्क की गणना किस आधार पर की गई। कांग्रेस RTI के जरिए दस्तावेज सामने लाने की बात कह रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि उसके कार्यक्रम में आवश्यक अनुमतियां ली गई थीं।ऐसे में IDA के आधिकारिक रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों आयोजनों में जमीन आवंटन और शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया क्या रही।