मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाला: अमान्य कॉलेजों के छात्रों की शिफ्टिंग पर हाईकोर्ट के निर्देश, नर्सेस काउंसिल और याचिकाकर्ता मिलकर बनाएंगे नया मॉड्यूल

जबलपुल। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में अनियमितताओं से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने अपात्र कॉलेजों के विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल और याचिकाकर्ता पक्ष को आपसी समन्वय से छात्रों की शिफ्टिंग के लिए नया मॉड्यूल तैयार करने कहा है। दोनों पक्षों को अपने प्रस्ताव और आपत्तियां एक दूसरे के साथ साझा कर संशोधित योजना अगली सुनवाई में पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

मौजूदा शिफ्टिंग मॉड्यूल पर उठे सवाल
लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की जनहित याचिका सहित नर्सिंग अनियमितताओं से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान काउंसिल ने अपात्र कॉलेजों के विद्यार्थियों के स्थानांतरण और डबल शिफ्ट में प्रशिक्षण को लेकर स्टेटस रिपोर्ट व शिफ्टिंग मॉड्यूल पेश किया। इस पर याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा और अधिवक्ता विशाल बघेल ने आपत्तियां दर्ज कराईं। उन्होंने मॉड्यूल में प्रशिक्षण की पारदर्शिता, विद्यार्थियों की पसंद, उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण पर आने वाली लागत जैसे मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया इस तरह होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रभावित न हो।

अपात्र कॉलेजों की बैंक गारंटी से खर्च वसूलने की मांग
याचिकाकर्ता पक्ष ने मांग की कि विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई और प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च की भरपाई अपात्र कॉलेजों की बैंक गारंटी राजसात कर की जानी चाहिए साथ ही छात्रों के स्थानांतरण में उनकी सुविधा और शैक्षणिक हितों को प्राथमिकता देने की बात रखी गई।

3 नवंबर को अगली सुनवाई
मामले की गंभीरता और विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी चर्चा के जरिए संशोधित शिफ्टिंग मॉड्यूल तैयार करने के निर्देश दिए। प्रस्तावित योजना में पारदर्शिता, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और क्लिनिकल ट्रेनिंग की उपलब्धता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखने पर जोर दिया गया है। नर्सिंग काउंसिल की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पैरवी की। अब दोनों पक्षों द्वारा तैयार किए जाने वाले नए मॉड्यूल पर 3 नवंबर को होने वाली सुनवाई में आगे विचार किया जाएगा।

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