ग्वालियर में बिना मान्यता के संचालित मदरसे पर कार्रवाई: बाल आयोग और बाल कल्याण समिति ने मारा छापा, टूटा शौचालय और खुली रसोई मिलीं, बच्चों को रेस्क्यू कर जांच शुरू

ग्वालियर। बिना मान्यता संचालित हो रहे झांसी रोड स्थित एजी ऑफिस पुल के पास दारुल कुरान मदरसे में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और देखरेख की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम के निरीक्षण में शौचालयों के दरवाजे टूटे मिले, रसोई की स्थिति खराब थी और खाना खुले में रखा हुआ था। बालिकाओं के रहने और सुरक्षा के इंतजामों में भी कमियां मिलीं। मदरसे के रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या और मौके पर मौजूद बच्चों की संख्या में अंतर मिला। आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा ने बताया कि बाल कल्याण समिति के पास दो बच्चे भागकर पहुंचे थे, जिन्होंने शिकायत की थी। इसके बाद टीम कार्रवाई के लिए मदरसे पहुंची। निरीक्षण के बाद बच्चों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति की निगरानी में रखने के निर्देश दिए गए हैं।

रजिस्टर में 42 दर्ज लेकिन निरीक्षण में केवल 18 बच्चे ही मिले
बाल आयोग अध्यक्ष निवेदिता शर्मा के अनुसार, मदरसे के रजिस्टर में 42 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन निरीक्षण के दौरान 18 बच्चे ही मिले। इसी तरह 15 बालिकाएं दर्ज थीं, जिनमें से आठ मौके पर मौजूद मिलीं। उन्होंने बताया कि बच्चे दिनभर चहारदीवारी के भीतर रहते हैं। बालिकाओं के अकेले रहने और उनकी देखरेख के इंतजामों को लेकर भी सवाल सामने आए।

बालिकाओं के पढ़ाने महिला शिक्षक केवल दो घंटे के लिए आती, सुरक्षा व्यवस्था बदतर
अध्यक्ष के मुताबिक, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए एक महिला शिक्षक प्रतिदिन करीब दो घंटे आती हैं। बालिकाओं के रहने की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। उन्होंने बताया कि बालिकाएं चादर पर सोती हैं। परिसर में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी नहीं मिली। निरीक्षण के दौरान मदरसे के शौचालयों के कुछ दरवाजे टूटे हुए मिले। रसोई की स्थिति खराब थी और भोजन खुले में रखा हुआ था। इन परिस्थितियों ने बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण में रहने को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

कर्मचारियों की पहचान और निगरानी व्यवस्था पर सवाल
बाल आयोग अध्यक्ष ने संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की पहचान और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार, संस्था के किसी वर्कर के पास पहचान पत्र नहीं मिला। बच्चों की देखरेख करने वाले कर्मचारियों की पहचान और उनकी जिम्मेदारियों का सत्यापन भी महत्वपूर्ण है।

निवेदिता शर्मा के मुताबिक, मदरसे में चार से 11 वर्ष तक के बच्चों को कायदा और कुरान पढ़ाया जाता है। बच्चों को सामान्य स्कूली शिक्षा मिल रही है या नहीं, यह भी जांच का विषय है। मदरसे के पास मान्यता नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे में संस्थान के संचालन, बच्चों की शिक्षा और उनके संरक्षण से जुड़े नियमों के पालन की जांच की जा रही है।

दारुल कुरान से भागे दो बच्चे, की शिकायत
बाल आयोग अध्यक्ष ने बताया कि दारुल कुरान के संबंध में शिकायत मिली थी और कार्रवाई के लिए टीम पहुंची थी। बाल कल्याण समिति के पास दो बच्चे भागकर आए थे, जिन्होंने शिकायत की थी। इन शिकायतों के बाद मदरसे का निरीक्षण किया गया।

टीम ने बच्चों के प्रवेश फॉर्म, उपस्थिति रजिस्टर, पंजीयन से संबंधित दस्तावेज और कर्मचारियों की पहचान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। निरीक्षण के बाद बच्चों को रेस्क्यू कर अपने संरक्षण में रखने के लिए कहा गया है। शिकायतों की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर होगी।

मदरसा 36 सालों से वक्फ बोर्ड से संचालित
मदरसे का संचालन देख रहे मोहम्मद साबिर ने बताया कि दारुल कुरान करीब 35 से 36 साल से वक्फ बोर्ड के माध्यम से संचालित हो रहा है। शुक्रवार को छुट्टी होने के कारण अधिकांश बच्चे और स्टाफ मौजूद नहीं थे। कुछ बच्चे अपने घर गए हुए थे, इसलिए निरीक्षण के समय बच्चों की संख्या कम थी।

कायदा और कुरान के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की भी तालीम दी जाती है
साबिर के मुताबिक, मदरसे में करीब 40 बच्चे और 14 से 15 बच्चियां दर्ज हैं। यहां धार्मिक शिक्षा के साथ हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भी पढ़ाई जाती है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रवेश फॉर्म, उपस्थिति रजिस्टर और पंजीयन से संबंधित दस्तावेज मांगे थे, जिन्हें उपलब्ध कराया गया। दस्तावेजों में कोई कमी होने पर उसे पूरा करने की बात भी उन्होंने कही। सीसीटीवी कैमरे बंद होने के आरोपों पर साबिर ने कहा कि मदरसे में कैमरे चालू हैं और अधिकारी चाहें तो उनकी जांच कर सकते हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि टीम उनके चाचा और कुछ बच्चों को प्रबंधन को जानकारी दिए बिना अपने साथ ले गई, जिससे बच्चों के माता-पिता परेशान हैं। आयोग की इस कार्रवाई में बच्चों की शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, साफ-सफाई और उचित देखरेख से जुड़े पहलुओं को प्रमुखता से जांचा गया। अब मदरसे की व्यवस्थाओं और बच्चों से मिली शिकायतों के संबंध में आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

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