मध्य प्रदेश में अगले साल बदल जाएंगी सीमाएं: बीना और करेरा बनेंगे नए जिले, प्रशासनिक आयोग मार्च में सौंपेगा रिपोर्ट; अगले महीने से होगी जनसुनवाई

भोपाल। मध्य प्रदेश के कई जिलों की सीमाएं अगले साल बदल सकती हैं और इनके क्षेत्रों में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नए जिलों के गठन को लेकर भी अगले साल मार्च के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकती है। जिलों की सीमाओं को लेकर गठित प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग मार्च में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उनकी मांग और सुझाव लिए जाएंगे
दरअसल, सितंबर 2026 में राज्य सरकार ने जिलों की सीमाएं नए सिरे से तय करने के लिए आयोग का गठन किया था। आयोग ने अब तक प्रदेश के 55 जिलों में से करीब 50 जिलों का दौरा कर लिया है। इन जिलों में मिले सुझावों और समस्याओं को भी उसने नोट कर लिया है। अब दिसंबर से आयोग जनसुनवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे स्थानीय मांग और उनके सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

1982 में हुआ था प्रशासनिक सीमाओं का आखिरी बार बड़ा पुनर्गठन
मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सीमाओं का आखिरी बार बड़ा पुनर्गठन 1982 में हुआ था। इसके बाद से शहरों की आबादी और भौगोलिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव हुआ है। 2023 में सत्ता में आने के बाद से ही आयोग का गठन सरकार ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया था। आयोग अब केवल जिलों ही नहीं बल्कि संभागों, तहसीलों और जनपद पंचायतों, ब्लॉकों तक की समीक्षा कर रहा है ताकि जनता तक सरकारी योजनाओं की पहुंच आसान हो और प्रशासनिक व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।

कई जिलों की सीमाओं में किया जा सकता है बदलाव
सूत्रों की मानें तो आयोग कुछ जिलों की सीमाओं को छोटा कर सकता है और कई शहरों की भौगोलिक दूरियों में सामने आने वाली विषमता के आधार पर उन्हें दूसरे जिले से जोड़ सकता है। मसलन, मंडीदीप राजधानी भोपाल से सटा हुआ है पर यह रायसेन जिले में आता है। इसी तरह सांची विदिशा से महज सात-आठ किमी दूर है पर यह भी रायसेन जिले में आता है। इसी तरह बुधनी शहर नर्मदापुरम से लगा हुआ है पर यह सीहोर जिले में आता है। इन शहरों को समीप के जिलों से जोड़ा जाएगा। बताया जाता है कि बालाघाट, सागर, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन समेत कई और जिलों की सीमाओं में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार नए जिलों के गठन पर भी विचार करेगी।

चुनाव से पहले बन सकते हैं दो नए जिले
गौरतलब है कि पिछले दो बार से विधानसभा चुनाव के पहले नए जिले बनाए जा रहे हैं। 2018 में चुनाव के पहले सरकार ने टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी को नया जिला बनाया था, तो 2023 के विस चुनाव से पहले सतना से अलग कर मैहर और छिंदवाड़ा से पृथक कर पांढुर्णा का नया जिला बनाया गया था, वहीं रीवा से अलग कर मऊगंज को भी जिला बनाया गया था। इस बार भी दो से तीन नए जिले बनाए जा सकते हैं। बीना को लंबे समय से जिला बनाने की मांग की जा रही है। बीना विधायक ने इसी मांग को लेकर भाजपा का रुख किया था। वहीं शिवपुरी जिले के करेरा को भी जिला बनाने की मांग स्थानीय जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। वहीं रायसेन जिले की सीमाओं को कम कर बाड़ी-बरेली को नया जिला बनाने पर विचार हो सकता है। इसकी मांग भी पूर्व में उठ चुकी है।

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