मध्य प्रदेश में CMHO से छिनेंगे अधिकार : अब सेंट्रलाइज होगी दवा और उपकरणों की खरीदी, 45 नहीं 2 दिनों में पहुंचेगी दवाई; 10 शहरों में बनेंगे वेयरहाउस
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मध्य प्रदेश में सेंट्रलाइज होगी दवा खरीदी, 48 घंटे में अस्पतालों को मिलेगी सप्लाई, AI फोटो।
भोपाल। दवा, उपकरण समेत अन्य खरीदी के मामलों में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही बड़े बदलाव की तैयारी है। अब तक जिलों में होने वाली दवा खरीदी को सरकार पूरी तरह बंद कर इस व्यवस्था को केंद्रीकृत करने जा रही है। इसका प्रारंभिक स्तर पर पूरा प्लान भी तैयार हो गया है। इसके तहत प्रदेश में दवाओं के भंडारण के लिए दस शहरों में वेयरहाउस बनाए जा रहे हैं। ये पूरे प्रदेश के जिला अस्पतालों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक सीधी दवा सप्लाई करेंगे। अभी जिलों से डिमांड आने पर दवा भेजने में 45 दिन का समय लगता है। नई व्यवस्था प्रभावशील होने के बाद महज दो दिनों में ही दवा अस्पतालों तक पहुंच जाएगी।
प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने दवा वितरण की व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अभी तक जिलों में सीएमएचओ और सिविल सर्जन दवाओं की खरीदी करते थे। इस खरीदी में कई जगह से शिकायतें आती थीं और कमीशनखोरी के आरोप लगते थे। विभागीय जांच में कुछ जिलों में शिकायतें सही भी पाई गई थीं। विभाग अब पूरी व्यवस्था को ही बदलने जा रहा है।
बन रहा नया सॉफ्टवेयर
केंद्रीकृत खरीदी के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर इथिक्स कंपनी तैयार कर रही है। इस कंपनी का चयन ओपन टेंडर के आधार पर किया गया है। गुजरात की यह कंपनी दिल्ली में जन औषधि वितरण का भी काम देखती है। कंपनी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तीन महीने का समय मांगा है।
इस बीच उसने प्रदेश में दस वेयरहाउस के लिए शहरों का चयन भी शुरू कर दिया है। ये वेयरहाउस भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत उन शहरों में खोले जाएंगे, जहां से जिला अस्पतालों की दूरी ज्यादा न हो। नई व्यवस्था के तहत अब मध्यप्रदेश नेशनल हेल्थ कॉर्पोरेशन सरकारी प्रक्रिया के मुताबिक दवाएं, सर्जिकल पार्ट्स और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य उपकरण खरीदेगा और जिलों में सप्लाई करेगा।
जिलों तक ऐसे पहुंचेगी दवाइयां
केंद्रीकृत व्यवस्था लागू होने के बाद जिला अस्पताल दवाओं की जरूरत सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेंगे और इसके बाद 48 घंटों के भीतर ही इथिक्स कंपनी समीप के वेयरहाउस से यह दवा अस्पतालों को पहुंचा देगी। गौरतलब है कि सॉफ्टवेयर निर्माण से लेकर वेयरहाउस निर्माण और दवाओं की सप्लाई का पूरा काम इथिक्स को ही दिया गया है। इसके बदले में उसे कुल 5.49 फीसदी कमीशन दिया जाएगा। कंपनी कमीशन के आधार पर ही अपना काम करेगी।
अभी राजस्थान और तमिलनाडु में लागू है यह व्यवस्था
केंद्रीकृत दवा खरीदी की व्यवस्था अभी राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में लागू है। मध्यप्रदेश के अधिकारियों का एक दल कुछ दिन पहले जयपुर और उसके बाद चेन्नई गया था। जहां उसने दवा वितरण करने वाले वेयरहाउस देखे थे। जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश के साथ अब गुजरात और छत्तीसगढ़ भी इसे लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं पर भी केंद्र की नजर
प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्र सरकार की भी नजर है। 24 नवंबर को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कॉमन रिव्यू मिशन से जुड़ी एक टीम मध्यप्रदेश आ रही है। वह प्रदेश के छतरपुर और शाजापुर जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल देखेगी। केंद्र की टीम आने के मद्देनजर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हो गया है। दो दिन पहले ही एनएचएम के करीब 30 लोगों की टीम छतरपुर गई थी और उसने जिला अस्पताल समेत आसपास के कस्बों के अस्पतालों में चल रही व्यवस्थाओं को देखा और जो कमियां सामने आईं, उन्हें केंद्रीय टीम के आने से पहले दूर करने को कहा।
गौरतलब है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ कॉरपोरेशन पर है। इसका इस साल का सालाना बजट 4,474 करोड़ रुपए है। इसमें 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार देती है और 40 फीसदी हिस्सा प्रदेश सरकार का होता है। यही वजह है कि केंद्रीय टीम भी रिव्यू करती रहती है।
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