मुरैना से CM मोहन यादव ने शुरू की मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना: मध्य प्रदेश में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को मिलेगी संपत्ति की नि:शुल्क रजिस्ट्री

मुरैना। मध्य प्रदेश के ग्रामीणों को अब अपने मकान और जमीन का पक्का मालिकाना हक मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर मुरैना जिले के ग्राम करुआ से मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत प्रदेशभर में 50 लाख संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के कानूनी दस्तावेज मिल सकेंगे और वे जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन भी ले सकेंगे।

धनतेरस पर मुख्यमंत्री ने शुरू किया अभियान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्राम करुआ में आयोजित कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों की पक्की रजिस्ट्री कराना बड़ी चुनौती रही है। गांवों में लोग अपनी जमीन पर लाखों रुपए खर्च करके मकान बना लेते थे, लेकिन उनके पास मालिकाना हक साबित करने के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होते थे। इस वजह से बैंक भी उनकी संपत्ति पर लोन देने से बचते थे। अब राज्य सरकार ने ग्रामीणों को उनकी संपत्ति की नि:शुल्क रजिस्ट्री उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया है।

रजिस्ट्री होने से बैंक से मिल सकेगा लोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि पक्की रजिस्ट्री होने से ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा। भविष्य में उनके बच्चे पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे और अपना अस्पताल, नर्सिंग होम या अन्य व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, तो वे बैंक से लोन लेने के लिए संपत्ति के दस्तावेज दिखा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। सरकार का प्रयास है कि ग्रामीणों को धनतेरस और दिवाली पर नि:शुल्क रजिस्ट्री के रूप में बड़ी सौगात मिले।

जिन गांवों में 80 से 100% रजिस्ट्री, वहां बांटे दस्तावेज
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के जिन गांवों में 80 से 100 प्रतिशत तक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं, वहां धनतेरस पर हितग्राहियों को संपत्ति के दस्तावेज बांटे गए हैं। इस काम में मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अभियान एक दिन का नहीं है, बल्कि लगातार जारी रहेगा, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का पक्का मालिकाना हक मिल सके।

रजिस्ट्री मिलने पर हितग्राहियों ने बताए फायदे
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना के हितग्राहियों से बातचीत की और पूछा कि पक्की रजिस्ट्री मिलने से उन्हें क्या फायदा होगा।

• - जगदीश यादव ने बताया कि पक्के मकान की रजिस्ट्री होने से अब उन्हें वास्तविक मालिकाना हक मिल गया है।
• - रामचित कुशवाहा ने कहा कि मकान के दस्तावेज मिलने से भविष्य में कई जरूरी काम आसानी से हो सकेंगे।
• - राकेश बाथम ने बताया कि अब वे अपने मकान की रजिस्ट्री के आधार पर बैंक से लोन ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वामित्व योजना के तहत 200 से अधिक रजिस्ट्रियां कराने वाले पटवारियों को सम्मानित भी किया।

ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी योजना
कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की रजिस्ट्री योजना ने ग्रामीणों के दिल को छुआ है। पहले संपत्ति के पक्के दस्तावेज नहीं होने के कारण लोगों को बैंक से लोन लेने में परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीणों को संपत्ति के पट्टे देने की शुरुआत की थी। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल से लोगों को पक्की रजिस्ट्री मिल रही है। यह दस्तावेज ग्रामीणों के लिए सिर्फ संपत्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है।

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