मऊगंज के हनुमना में पदस्थ पंचायत समन्वय अधिकारी बर्खास्त: डकैती और मारपीट केस में दोषसिद्धि; 14 साल पुराने अदालती फैसले के आधार पर हुई कार्रवाई

मऊगंज। गांवों के विकास और पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी निभाने वाले पंचायत समन्वय अधिकारी पर शासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। डकैती और मारपीट के आपराधिक मामले में दोषी पाए गए मऊगंज जिले के हनुमना जनपद पंचायत में पदस्थ पंचायत समन्वय अधिकारी रामकुशल मिश्रा को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई करीब 14 साल पुराने अदालती फैसले के आधार पर की गई है।

2012 में अदालत ने सुनाई थी सजा
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रीवा की अदालत ने आपराधिक प्रकरण क्रमांक 271/07 में 20 अप्रैल 2012 को फैसला सुनाया था। इसमें रामकुशल मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपएके जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। वहीं धारा 323 के तहत भी दोषी ठहराते हुए एक हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया था।

पहले पंचायत सचिव के पद पर थे तैनात
विभागीय आदेश के अनुसार, रामकुशल मिश्रा पहले जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत जनकहाई में पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ थे। इसके बाद उनकी पदस्थापना जनपद पंचायत हनुमना में पंचायत समन्वय अधिकारी के रूप में हुई थी। वर्तमान पद पर रहते हुए उनका पुराना आपराधिक मामला विभागीय कार्रवाई का आधार बना।

5 नवंबर को जारी हुआ बर्खास्तगी का आदेश
पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल ने 5 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में रामकुशल मिश्रा के विरुद्ध पदच्युत करने की दीर्घशास्ति अधिरोपित की गई है। यानी उन्हें शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

आचरण नियमों के उल्लंघन को माना आधार
संचालनालय ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित अधिकारी का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 एवं 3 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है। विभाग के अनुसार, गंभीर आपराधिक मामले में दोषसिद्ध कर्मचारी का शासकीय सेवा में बने रहना उचित नहीं है। सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद शासन ने उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई का निर्णय लिया। इस तरह वर्ष 2012 में अदालत से मिली सजा के करीब 14 साल बाद रामकुशल मिश्रा को अपनी शासकीय सेवा गंवानी पड़ी।

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