MP में 'स्वामित्व योजना' का नाम बदला: अब 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' कहलाई जाएगी; CM मोहन यादव ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्री का दिया टारगेट
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सीएम डॉ. मोहन यादव ने की मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना की अब तक की प्रगति की समीक्षा।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर रविवार को प्रदेश में ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना’ (स्वामित्व योजना) का नाम बदल दिया गया है। अब यह योजना 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' के नाम से जानी जाएगी। मुख्यमंत्री रविवार को सीएम हाउस में योजना की अब तक की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इस दौरान चर्चा में यह बात सामने आई कि केंद्र सरकार की भी 'स्वामित्व योजना' संचालित हो रही है। ऐसे में दोनों योजनाओं के नाम एक जैसे होने से आम लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही थी। इसे देखते हुए योजना का नाम बदलने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को तत्काल नाम परिवर्तन के निर्देश दिए, जिसके बाद इसका नाम बदलकर 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' कर दिया गया।
पात्रताधारियों को मिलेगी जमीन के पट्टे की पक्की रजिस्ट्री
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लॉट और घर के साथ उसके पक्के राजस्व दस्तावेज होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दस्तावेज ही भू-स्वामी को उसका मालिकाना हक दिलाने के साथ-साथ उसकी संपत्ति के क्रय-विक्रय का अधिकार भी देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' के तहत सभी पात्रताधारियों को उनकी जमीन के पट्टे की पक्की रजिस्ट्री कराकर दी जाएगी।
पक्की रजिस्ट्री के लिए लगने वाली स्टांप शुल्क की राशि राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करेगी। इससे प्लॉट या मकान तो भू-स्वामी का होगा और रजिस्ट्री भी भू-स्वामी के नाम ही होगी, परंतु उन्हें इस पक्की रजिस्ट्री का भुगतान नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को इस महती योजना को एक बड़े अभियान के रूप में चलाकर जल्द से जल्द प्रदेश के सभी पात्र भू-स्वामियों के पट्टे की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों को 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य दिया गया है। 1 नवंबर की स्थिति तक प्रदेश में 12 लाख 87 हजार 252 रजिस्ट्रियां (पंजीयन) पूरी की जा चुकी हैं।
अभियान को 'युवा वर्ष' से भी जोड़ेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि पक्की रजिस्ट्री से भू-धारक अपनी संपत्ति पर ऋण (लोन) आदि लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। यह योजना भू-धारकों को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि पक्की रजिस्ट्री कराकर देने वाला यह अभियान आगे भी लगातार चलेगा। अगले वर्ष हम इस अभियान को 'युवा वर्ष' से भी जोड़ेंगे।
योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' के क्रियान्वयन में और तेजी लाई जाए। इस योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक आगामी 6 नवंबर को (धनतेरस के दिन) अपने पैतृक ग्राम या अपनी पसंद के किसी भी गांव में जाकर वहां की 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' की शत-प्रतिशत रजिस्ट्री खुद सामने रहकर कराएंगे।
सभी जिला कलेक्टर इस संबंध में अपने प्रभारी मंत्रियों, स्थानीय मंत्रियों तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ आवश्यक सहयोग और समन्वय स्थापित कर अपने-अपने जिलों में इस योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत रजिस्ट्रियां पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
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