MP में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के नए सेटअप को मंजूरी नहीं: भोपाल-इंदौर समेत महानगरों के विकास के लिए 300 पदों पर होगी भर्ती, मंत्री स्तर से मंजूरी का इंतजार

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी) के लिए प्रशासनिक सेटअप तैयार कर लिया है। इसे ‘महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए पदों की संरचना’ नाम दिया गया है। प्राधिकरण के सेटअप के अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव को गत जुलाई में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री को भेजा जा चुका है, लेकिन इसे अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है।

प्राधिकरण के सेटअप को मंजूरी न मिल पाने के कारण अधिकारी-कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। मंत्री स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में प्रस्ताव पहले सीनियर सेक्रेटरी कमेटी के पास जाएगा और फिर इसे कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा।

नया सेटअप को आइडियल मॉडल के रूप में तैयार किया
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नया सेटअप एक आदर्श (आइडियल) मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। भविष्य में प्रदेश के जिस भी शहर में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, वहां इसी ढांचे के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे सभी महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था एक समान रहेगी।

300 पदों पर की जाएंगी नियुक्तियां
प्रस्तावित संरचना के अनुसार महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में सर्वोच्च पद आयुक्त का होगा। इस पद पर सेक्रेटरी रैंक के आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। प्राधिकरण में करीब 300 पदों का प्रावधान किया गया है। इन पदों पर नियुक्तियां विभिन्न माध्यमों से की जाएंगी। जरूरत के अनुसार सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और आउटसोर्स के जरिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे तकनीकी और प्रशासनिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सके।

प्राधिकरण के प्रशासनिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण शाखाओं का गठन किया जाएगा। इनमें प्रशासनिक शाखा, वित्त एवं लेखा शाखा, तकनीकी शाखा, नियोजन शाखा सहित अन्य जरूरी इकाइयां शामिल होंगी। अधिकारियों का कहना है कि महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है। महानगर क्षेत्र में शामिल नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के बीच समन्वय स्थापित कर क्षेत्रीय स्तर पर विकास योजनाओं को लागू किया जाएगा।

दोनों मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा अधिसूचित
गत अप्रैल में भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा अधिसूचित कर दिया गया था। इसमें भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ व नर्मदापुरम जिले के 2,510 गांव शामिल हैं। भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया का क्षेत्रफल 12,095 वर्ग किलोमीटर होगा।

इसी प्रकार, जून में उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया का दायरा अधिसूचित कर दिया गया था। इसका क्षेत्रफल 16,000.87 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसकी पूर्वी सीमा भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया से जुड़ेगी। उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, शाजापुर और रतलाम जिले की 38 तहसीलों के 2,781 गांवों को शामिल किया गया है।

एक्ट को मई, 2025 में कैबिनेट ने दी थी मंजूरी
बता दें कि डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने गत 20 मई को 'एमपी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट-2025' को मंजूरी दी थी। मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में गत 5 अगस्त को 'एमपी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल-2025' पारित किया गया था। मेट्रोपॉलिटन एक्ट का उद्देश्य भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करना है। इसकी शुरुआत भोपाल और इंदौर से की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुसार ग्वालियर और जबलपुर को भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में विकसित करने की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

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