MP में कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम लागू: फीस, रिजल्ट और फैकल्टी का देना होगा हिसाब, हर ब्रांच का पंजीयन अनिवार्य

भोपाल। कोचिंग सेंटरों को अब केवल सफलता के बड़े-बड़े दावे करने के साथ-साथ अपने नतीजों का पूरा हिसाब भी देना होगा। कितने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया और उनमें से कितने सफल हुए, इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। कौन पढ़ाएगा, उसकी योग्यता क्या है और बीच में कोचिंग छोड़ने पर फीस वापसी की क्या शर्तें होंगी-यह सब अब विद्यार्थियों और अभिभावकों को एडमिशन से पहले ही पता चल सकेगा।

उच्च शिक्षा विभाग की 'मध्य प्रदेश कोचिंग केंद्र (पंजीयन एवं विनियमन) नियम, 2026' की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गई है। इस नए नियम के दायरे में आने वाले संस्थानों के पंजीयन, पढ़ाई की गुणवत्ता, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और शिकायतों की सुनवाई तक के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

हर ब्रांच का अलग पंजीयन और 3 साल बाद रिन्यूअल
प्रत्येक शाखा का अलग पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पहले से संचालित संस्थानों को नियमों के प्रकाशन से 90 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीयन 3 साल के लिए मान्य होगा, जिसे बाद में नवीनीकृत (Renew) कराना होगा। इसे किसी दूसरे व्यक्ति या संस्थान को ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।

कुल एडमिशन और सफल विद्यार्थियों की संख्या बतानी होगी
संस्थान अब केवल टॉपर्स के विज्ञापनों के भरोसे नहीं रह सकते। उन्हें अपनी वेबसाइट पर पिछले 5 वर्षों के कार्यक्रमवार परिणाम सार्वजनिक करने होंगे, जिसमें कुल नामांकन और सफल विद्यार्थियों का पूरा ब्योरा देना होगा। इससे अभिभावक जान सकेंगे कि संस्थान में तैयारी करने वाले कुल विद्यार्थियों के मुकाबले कितने सफल हुए।

एडमिशन से पहले सामने होगी फीस वापसी पॉलिसी
संस्थानों को फीस स्ट्रक्चर के साथ एग्जिट और वापसी (रिफंड) पॉलिसी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी। यदि विद्यार्थी बीच में कोचिंग छोड़ता है, तो फीस वापसी के नियम पहले से स्पष्ट होने चाहिए। इससे अभिभावक फीस जमा करने से पहले अलग-अलग संस्थानों की शर्तें देख और उनकी तुलना कर सकेंगे।

टीचर का कम से कम ग्रेजुएट होना अनिवार्य
पढ़ाने वाले ट्यूटर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक (Graduate) होनी चाहिए। वेबसाइट पर शिक्षकों की संख्या, नाम और योग्यता के साथ सहायक कर्मचारियों का भी ब्योरा देना होगा।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलर जरूरी
विद्यार्थियों के तनाव को कम करने के लिए योग्य मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता की व्यवस्था करनी होगी। उनका नाम, योग्यता और हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक करने होंगे। नियमित परामर्श सत्रों के साथ करियर गाइडेंस और अभिभावकों से संवाद की व्यवस्था भी रहेगी। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन नंबर सार्वजनिक करने होंगे।

सुरक्षा और निजता का विशेष ध्यान
परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, लेकिन शौचालय, चेंजिंग रूम और परामर्श कक्ष में रिकॉर्डिंग पर रोक रहेगी। इसके अलावा पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा।

जाति-धर्म के आधार पर अलग बैच पर रोक
एडमिशन और पढ़ाई में धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने और अलग बैच बनाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। परिसरों को दिव्यांग-अनुकूल बनाना भी अनिवार्य है।

शिकायत निवारण और 45 दिन में निराकरण
विद्यार्थियों की शिकायतों के लिए जिला स्तर पर प्रकोष्ठ रहेगा और कोचिंग सेंटरों में सुझाव पेटियां लगानी होंगी। जिला और राज्य स्तर की समितियां नियमों के पालन की निगरानी करेंगी। पंजीयन रद्द या निलंबित होने पर संचालक 30 दिन के भीतर संभागायुक्त के समक्ष अपील कर सकेंगे, जिसका निराकरण 45 दिन के भीतर किया जाएगा।

एक टॉपर पर कई दावे, फीस वापसी पर चक्कर… अब लग सकेगी लगाम
एक ही टॉपर की तस्वीर कई कोचिंग के विज्ञापनों में दिखती रही है। संस्थान सफलता का श्रेय लेते हैं, लेकिन कुल कितने विद्यार्थियों को पढ़ाया और कितने सफल हुए, इसका स्पष्ट ब्योरा नहीं मिलने से अभिभावक दावों के बीच उलझ जाते हैं। एडमिशन के बाद पढ़ाई उम्मीद के मुताबिक न मिले तो कोचिंग बदलने पर दोहरी मार पड़ती है। पहले जमा फीस वापस लेने के चक्कर और दूसरी जगह फिर फीस का खर्च। नियमों का पूरी तरह पालन हुआ तो भ्रामक दावों और फीस की शर्तों में अस्पष्टता पर अंकुश लग सकेगा। बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जुटाने वाले परिवार विज्ञापन के साथ नतीजे, शिक्षकों की योग्यता और रिफंड की शर्तें परखकर कोचिंग चुन सकेंगे।

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