धनतेरस पर मध्य प्रदेश में विशेष अभियान: मंत्री, सांसद और विधायक गांवों में कराएंगे 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' की शत-प्रतिशत रजिस्ट्री
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मंत्री, सांसद व विधायक आज गांवों में जाएंगे, कराएंगे शत-प्रतिशत रजिस्ट्री, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश, फाइल फोटो।
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर धनतेरस के अवसर पर प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक गांवों में पहुंचकर स्वामित्व योजना की शत-प्रतिशत रजिस्ट्रियां कराएंगे। जनप्रतिनिधि अपने पैतृक गांव या अपनी पसंद के किसी भी गांव में जाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया अपनी मौजूदगी में पूरी करवाएंगे। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद संबंधित गांवों में विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे धनतेरस पर अपने जिले के अधिक से अधिक गांवों में स्थानीय सांसदों और विधायकों के साथ पहुंचें। उनका लक्ष्य 'मुख्यमंत्री स्वामित्व रजिस्ट्री योजना' के तहत गांवों में शत-प्रतिशत रजिस्ट्रियां सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्रशासनिक अमले को भी पूरी तरह सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।
अच्छा काम करने वाले पटवारी और तहसीलदार 26 जनवरी को होंगे सम्मानित
मुख्यमंत्री ने इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पटवारियों और तहसीलदारों को प्रोत्साहित करने की बात कही है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उल्लेखनीय काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को आगामी 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) पर सम्मानित किया जाए। उनके कार्यों का रिकॉर्ड रखा जाए और इस उपलब्धि का उल्लेख उनकी सर्विस बुक में भी किया जाए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत प्रदेश में अब तक 16 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने मुरैना जिले के ग्राम करुआ का किया दौरा
सीएम डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को मुरैना जिले के ग्राम करुआ में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक दिलाने और सम्पत्ति संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान में शामिल होंगे। 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। साथ ही मुरैना जिले के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के माध्यम से ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित मकानों एवं अन्य सम्पत्तियों के पात्र हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख एवं सम्पत्ति स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी सम्पत्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त होगा।
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