मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे PNG कनेक्शन: 5 महीने में जुड़े 51 हजार नए घर, सरकार का 20 लाख का लक्ष्य; 30 दिन के भीतर सरेंडर करना होगा LPG
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पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने सरकार की सख्ती का असर, 5 माह में 51 हजार कनेक्शन बढ़े, फाइल फोटो।
भोपाल। मध्य प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से की गई सख्ती का असर अब नजर आने लगा है। पिछले पांच महीनों में प्रदेश में करीब 51 हजार नए घरेलू पीएनजी कनेक्शन बढ़े हैं। इसके साथ ही, कुल कनेक्शनों की संख्या बढ़कर करीब 3.88 लाख हो गई है। सरकार ने प्रदेश के 20 लाख घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस लिहाज से, अभी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े स्तर पर काम करना होगा।
प्रदेश में इंदौर से हुई थी PNG की शुरुआत
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में पीएनजी की शुरुआत इंदौर से हुई थी। यहां वर्ष 2008-09 में घरेलू गैस की सप्लाई शुरू की गई थी। राजधानी भोपाल में जून 2021 में पहले घरेलू उपभोक्ता को पीएनजी कनेक्शन दिया गया था। प्रदेश में 31 मई 2026 तक करीब 3.37 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन थे। जून से अक्टूबर के बीच इसमें करीब 51 हजार की बढ़ोतरी हुई। इस तरह मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 3.88 लाख पीएनजी कनेक्शन हो गए हैं। कनेक्शन बढ़ने की प्रमुख वजह पाइपलाइन वाले क्षेत्रों में पीएनजी अपनाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश और एलपीजी कनेक्शन को लेकर तय की गई समय-सीमा को माना जा रहा है।
नोटिस मिलने के 90 दिनों के भीतर लेना होगा PNG कनेक्शन
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में घरों तक पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध करा दी गई है, वहां उपभोक्ताओं को नोटिस मिलने के 90 दिनों के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। तय समय में कनेक्शन न लेने पर संबंधित उपभोक्ता की एलपीजी आपूर्ति बंद करने का प्रावधान है। वहीं, पीएनजी कनेक्शन शुरू होने के 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। एक ही घर में पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन रखना मान्य नहीं है। सरकार पीएनजी को घरेलू ईंधन के बेहतर विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है। सरकारी दावों के मुताबिक, ऊर्जा की समान मात्रा के हिसाब से पीएनजी पारंपरिक एलपीजी की तुलना में सस्ती पड़ती है।
पीएनजी कनेक्शन के मामले में मध्य प्रदेश आठवें स्थान पर
पीएनजीआरबी के गत 31 मई तक के आंकड़ों के अनुसार, देश के प्रमुख राज्यों में पीएनजी कनेक्शन की संख्या देखें तो मध्य प्रदेश कई राज्यों से काफी पीछे है। देश में मध्य प्रदेश पीएनजी कनेक्शन के मामले में आठवें स्थान पर है। महाराष्ट्र में 47.42 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं और वह देश में सबसे आगे है। गुजरात में 39.08 लाख, उत्तर प्रदेश में 23.06 लाख और दिल्ली में 19.60 लाख कनेक्शन हैं। इसी तरह, कर्नाटक में 6.11 लाख, हरियाणा में 6.03 लाख और राजस्थान में 5.44 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मध्य प्रदेश में करीब 3.88 लाख पीएनजी कनेक्शन हैं।
मध्य प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन के मामले में इंदौर भौगोलिक क्षेत्र सबसे आगे है, जिसमें उज्जैन भी शामिल है। इस क्षेत्र में 1.40 लाख से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन हैं। वहीं, भोपाल में राजगढ़ को मिलाकर कुल 40 हजार से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन हैं।
25 भौगोलिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं 10 कंपनियां
प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को गति देने के लिए 14 फरवरी 2025 को 'मध्य प्रदेश शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति-2025' लागू की गई थी। इसके तहत प्रदेश के सभी 55 जिलों को 25 भौगोलिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में 10 सीजीडी (CGD) कंपनियां पाइपलाइन बिछाने और गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं। नेटवर्क विस्तार के दौरान कंपनियों को आवश्यक अनुमतियां समय पर मिल सकें, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है।
"राज्य सरकार अब उन क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जहां पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इसके लिए केंद्र सरकार के नियमों के तहत पाइपलाइन उपलब्ध होने पर नोटिस मिलने के 90 दिनों के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। पीएनजी सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती ईंधन है।"

