पदोन्नति में आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा अंतरिम आदेश: 50% की सीमा नहीं लांघ सकेंगे विभाग, मुख्य सचिव को सौंपी जिम्मेदारी

जबलपुर। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम व्यवस्था दी है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के किसी भी शासकीय विभाग में पदोन्नति के दौरान आरक्षण की 50 प्रतिशत निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इस व्यवस्था के पालन की जिम्मेदारी सीधे राज्य के मुख्य सचिव को सौंपी है। मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि अलग अलग विभागों में होने वाली पदोन्नतियों के दौरान हाईकोर्ट के अंतरिम निर्देशों का पालन हो और 50 प्रतिशत की सीमा किसी भी तरीके से पार न हो।

आरक्षण की सीमा पर कोर्ट की सख्ती
हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में इंदिरा साहनी मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि आरक्षण की अधिकतम 50 प्रतिशत सीमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पार नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कर्मचारी को पदोन्नति मिलना ही अनिवार्य है। पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही होनी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने जताई पदोन्नति के बाद वापसी की चिंता
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा ने तर्क दिया कि राज्य के विभिन्न विभागों में लगातार पदोन्नतियां की जा रही हैं। उनका कहना था कि एक बार किसी कर्मचारी को पदोन्नति मिल जाने के बाद उसे वापस मूल पद पर भेजना व्यावहारिक रूप से बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कोर्ट के सामने यह भी दलील रखी कि पूर्व में हुई पदोन्नतियों के मामलों में न्यायालयीन व्यवस्थाओं और कानून के बावजूद कई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर वापस नहीं भेजा गया। इस दौरान 2016 के आरबी राय मामले का भी हवाला दिया गया।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का दिया हवाला
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले में 20 अगस्त 2026 को पारित आदेश का उल्लेख किया। कोर्ट को बताया गया कि शीर्ष अदालत ने संबंधित अपीलों को तीन महीने के भीतर उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं सुनवाई के दौरान सामान्य वर्ग की ओर से भी आपत्ति दर्ज कराई गई वही तर्क दिया गया कि कई विभागों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने और मेरिट के आधार पर चयनित कर्मचारियों की उपलब्धता के बावजूद पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।

फिलहाल लागू रहेगी अंतरिम व्यवस्था
मामले में विवाद वर्ष 2025 के पदोन्नति नियमों और आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से जुड़ा हुआ है। इस पर हाईकोर्ट का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है कोर्ट ने फिलहाल 50 प्रतिशत सीमा के पालन की अंतरिम व्यवस्था लागू रखी है और इसकी निगरानी मुख्य सचिव को सौंपी है मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

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