प्रोबेशन में कम वेतन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 70-80-90% भुगतान की व्यवस्था खत्म, कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन

जबलपुर। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का 70%, 80% और 90% भुगतान करने की व्यवस्था को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि जब कर्मचारी से उसके पद के अनुरूप पूरा काम लिया जा रहा है, तो केवल प्रोबेशन पर होने के आधार पर उसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर 2026 को समान मुद्दे से जुड़ी कई रिट याचिकाओं पर साझा आदेश पारित किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 25 नवंबर 2019 के बाद नियुक्त संबंधित शासकीय कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि में किए गए कार्य का पूरा वेतन दिया जाए।

तीन साल तक वेतन में होती थी कटौती
राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार, प्रोबेशन के पहले साल कर्मचारी को न्यूनतम वेतनमान का 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% वेतन दिया जाता था। चौथे साल में 100% वेतन का प्रावधान था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कर्मचारी निर्धारित भर्ती प्रक्रिया से चयनित होकर पद पर नियुक्त होता है और प्रोबेशन के दौरान भी उससे उसी पद के अनुरूप काम लिया जाता है। ऐसे में काम पूरा लेने के बावजूद वेतन कम करने का कोई उचित आधार नहीं हो सकता।

21 कर्मचारियों ने दी थी चुनौती
यह मामला हेमंत हेलोंडे एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन से जुड़ा है। कुल 21 कर्मचारियों ने सरकार की इस वेतन व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी और अभिषेक पांडेय ने पैरवी की। तर्क दिया गया कि पहले तीन वर्षों में रोकी गई 30%, 20% और 10% राशि को बाद में एरियर के रूप में देने की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। यानी कर्मचारी को जिस अवधि में कम भुगतान मिला, उस अंतर की राशि बाद में स्वतः मिलने का प्रावधान नहीं था।

स्टाइपेंड के नाम पर वेतन कटौती का भी सवाल
सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि 70%, 80% और 90% भुगतान को स्टाइपेंड के रूप में दिए जाने का कोई वैधानिक आधार नहीं है। भर्ती नियमों में निर्धारित पे स्केल से कम भुगतान के लिए ठोस और वैध आधार होना जरूरी है। कोर्ट ने माना कि कर्मचारी को उसके पद के अनुरूप काम लेने के बाद केवल प्रोबेशन के आधार पर कम वेतन देना उचित नहीं है। कोर्ट ने इस व्यवस्था को कक्षा III और कक्षा IV कर्मचारियों के प्रति भेदभावपूर्ण भी माना।

25 नवंबर 2019 का मेमो भी निरस्त
हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2019 के मेमो एनेक्शर आर 4 के जरिए लागू की गई इस व्यवस्था को भी कानून की कसौटी पर टिकने योग्य नहीं माना। आदेश के अनुसार संबंधित व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 12 और 14 के अनुरूप न पाए जाने पर निरस्त किया गया है इसी आधार पर विभागों द्वारा किए गए संबंधित संशोधन भी निरस्त किए गए हैं।

संबंधित कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
इस फैसले का सीधा असर उन संबंधित शासकीय कर्मचारियों पर पड़ेगा जिन्हें 25 नवंबर 2019 के बाद नियुक्त किया गया और प्रोबेशन अवधि में 70%, 80% और 90% न्यूनतम वेतनमान के आधार पर भुगतान किया गया था।

ये भी पढ़ें- भोपाल में इंटर्न और जूडा का आंदोलन जारी : बेनतीजा रही कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से बातचीत; कुणाल चौधरी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा