जबलपुर में UPI मर्चेंट चार्ज के खिलाफ सड़क पर उतरा व्यापारी संगठन: सिविक सेंटर और मालवीय चौक पर पर्चे बांटकर जताया कड़ा विरोध
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2 हजार से ऊपर यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर का विरोध
जबलपुर। यूपीआई पेमेंट पर प्रस्तावित मर्चेंट चार्ज को लेकर विरोध शुरू हो गया है बुधवार को नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के नेतृत्व में जन संगठनों ने सिविक सेंटर और मालवीय चौक पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और लोगों के बीच पर्चे बांटकर नए शुल्क प्रावधान के खिलाफ अभियान चलाया। 15 अक्टूबर 2026 से 2हजार से अधिक के पात्र पर्सन तो मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू होना है। यह शुल्क ग्राहक से नहीं मर्चेंट से लिया जाएगा।
आपत्तियां बुलाए बिना शुल्क थोपना गलत
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने शुल्क व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव लिए बिना शुल्क लागू करने का फैसला किया गया। उनके मुताबिक इसी को लेकर जन संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि यूपीआई को डिजिटल भुगतान व्यवस्था के तौर पर बढ़ावा दिया गया और अब शुल्क की व्यवस्था से व्यापारियों और आम लोगों में असंतोष की स्थिति बन रही है।
दुकानदार बोले: ग्राहक कैश नहीं रखते यूपीआई पर निर्भर
प्रदर्शन के दौरान दुकानदारों ने भी अपनी चिंताएं सामने रखीं। उनका कहना है कि बाजार में बड़ी संख्या में ग्राहक अब कैश रखने के बजाय मोबाइल से भुगतान करते हैं यहां तक कि छोटी रकम के भुगतान के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल आम हो चुका है।
डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना
एक दुकानदार ने कहा कि अगर बड़े भुगतान पर शुल्क का असर व्यापारियों पर पड़ता है। भविष्य में कुछ दुकानदार बड़े यूपीआई भुगतान स्वीकार करने से बच सकते हैं। इससे बाजार में डिजिटल भुगतान की व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।
दुकानदारों को ग्राहक कम होने का भी डर
एक अन्य दुकानदार ने कहा कि मौजूदा समय में कई लोगों के पास कैश नहीं रहता और वे पूरी तरह ऑनलाइन भुगतान पर निर्भर हैं। ऐसे में यूपीआई से जुड़े अतिरिक्त खर्च को लेकर व्यापारियों में चिंता है। दुकानदारों का कहना है कि अगर डिजिटल भुगतान को लेकर ग्राहकों और व्यापारियों के बीच असुविधा बढ़ती है तो इसका असर ऑफलाइन बाजार पर भी पड़ सकता है। हालांकि मौजूदा नियमों के मुताबिक यूपीआई शुल्क ग्राहक से सीधे वसूलने की अनुमति नहीं है यानी एमडीआर का भुगतान मर्चेंट को करना होगा।
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