RGPV का विभाजन आदेश जारी : उज्जैन और जबलपुर के नए विश्वविद्यालयों का खर्च नहीं उठाएगी राज्य सरकार, अपने वित्तीय संसाधनों से चलेंगे तीनों संस्थान

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के विभाजन से बनने वाले उज्जैन और जबलपुर के विश्वविद्यालयों का खर्च राज्य सरकार नहीं उठाएगी। नियमित संचालन और एक बार होने वाले खर्चों के लिए आरजीपीवी दोनों को एकमुश्त राशि देगा, जबकि वहां वेतन की व्यवस्था होने तक स्वीकृत पदों का वेतन भी उसी के पैसे से चुकाया जाएगा। तीनों विश्वविद्यालय अपने वित्तीय संसाधनों से चलेंगे। एक सितंबर के कैबिनेट निर्णय के बाद तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने 21 सितंबर को आदेश जारी कर दिया है। इसमें विश्वविद्यालयों के मुख्यालय और कार्यक्षेत्र के साथ पदों तथा खर्च की व्यवस्था भी तय की गई है।

RGPV की जगह तीन विश्वविद्यालय, अलग-अलग अधिनियम
वर्तमान राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्थान पर भोपाल में 'मध्य भारत', उज्जैन में 'मालवा' और जबलपुर में 'महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय' स्थापित होंगे। तीनों के संचालन के लिए अलग-अलग नए अथवा अतिरिक्त अधिनियम जारी किए जाएंगे। भोपाल का मुख्यालय वर्तमान आरजीपीवी में रहेगा, जबकि उज्जैन और जबलपुर के विश्वविद्यालय वहां के स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में स्थापित होंगे। मुख्यालय तय करने में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और जमीन की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया है।

किसे कितना मिलेगा, समिति तय करेगी

उज्जैन और जबलपुर के नए विश्वविद्यालयों को आरजीपीवी से कितनी एकमुश्त राशि मिलेगी, यह मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय साधिकार समिति तय करेगी। आरजीपीवी के पास उपलब्ध राशि और संसाधनों के बंटवारे का निर्णय भी यही समिति लेगी। आदेश में अभी रकम तय नहीं की गई है। दोनों नए विश्वविद्यालयों में वेतन की अपनी व्यवस्था होने तक आरजीपीवी अपने पास उपलब्ध राशि से भुगतान करेगा। इस तरह एकमुश्त राशि देने के साथ अंतरिम वेतन भुगतान की जिम्मेदारी भी उसी पर रहेगी।

पदों पर समिति का फैसला, अभी कर्मचारियों के बंटवारे का उल्लेख नहीं
समिति मौजूदा पदों के युक्तियुक्तकरण और नए पदों के सृजन पर निर्णय लेगी। यानी जरूरत के मुताबिक पदों की व्यवस्था तय की जाएगी। हालांकि आदेश में कर्मचारियों के विश्वविद्यालयवार बंटवारे या स्थानांतरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और न ही किस कर्मचारी को कहां भेजा जाएगा, यह बताया गया है। तीनों विश्वविद्यालयों के अलग अधिनियम और उनकी स्थापना की आगे की कार्यवाही से जुड़े अन्य जरूरी विषयों पर भी समिति निर्णय करेगी।

समिति में मुख्य सचिव के साथ होंगे चार विभागों के सचिव
साधिकार समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, जबकि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, वित्त, उच्च शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी सचिव सदस्य रहेंगे। आरजीपीवी के कुलगुरु को भी सदस्य बनाया गया है और तकनीकी शिक्षा संचालनालय के आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े आगे के फैसलों के लिए इन सात सदस्यों की समिति गठित की गई है।

प्रशासनिक पद मंजूर, सहायक अमला आउटसोर्स से
उज्जैन और जबलपुर के विश्वविद्यालयों के लिए शुरुआती स्तर पर स्वीकृत पदों की तालिका में कुलगुरु, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त अधिकारी का एक-एक तथा उप कुलसचिव के दो पद दर्ज हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर (शीघ्रलेखक), अधीक्षक, सहायक ग्रेड-1 और स्टेनो टाइपिस्ट के चार-चार तथा सहायक ग्रेड-2 और भृत्य/चौकीदार/फर्राश के छह-छह पद दिए गए हैं। शीघ्रलेखक से भृत्य/चौकीदार/फर्राश तक के पद नियमानुसार आउटसोर्स से भरे जाएंगे।

कुलगुरु का वेतन 2.10 लाख
सातवें वेतनमान के अनुसार कुलगुरु का वेतन 2.10 लाख रुपये तय किया गया है, जबकि कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक का वेतनमान 1,44,200 से 2,18,200 रुपये होगा। उप कुलसचिव के लिए 1,31,400 से 2,17,100 रुपये और वित्त अधिकारी के लिए 79,900 से 2,11,700 रुपये का वेतनमान रखा गया है।

भोपाल-जबलपुर को चार-चार, उज्जैन को दो संभाग
तकनीकी महाविद्यालयों को भौगोलिक स्थिति और विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर तीनों विश्वविद्यालयों के बीच संभागवार बांटा गया है

इस प्रकार रहेगा कार्य क्षेत्र

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