सालों से कोर्ट में अटके केस अब होंगे खत्म: 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, चेक बाउंस से ट्रैफिक चालान तक मामलों के निपटारे का मौका
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कृष्णामूति मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश जबलपुर एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर
जबलपुर। अगर आपका कोई केस सालों से अदालत में लंबित है, चेक बाउंस का मामला अटका है। ट्रैफिक चालान कोर्ट में पहुंच चुका है या फिर पारिवारिक विवाद का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए राहत की खबर है। आगामी 12 सितंबर को देशभर के साथ जबलपुर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें समझौते योग्य आपराधिक मामलों से लेकर सिविल केस, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक विवाद, बिजली और ट्रैफिक चालान समेत कई मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कृष्णमूर्ति मिश्र ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर यह वृहद लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित मामलों को आपसी समझौते के जरिए समाप्त करना है।
एक दिन में खत्म होगा केस नहीं होगी अपील
लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां आपसी सहमति से मामले का निराकरण होने के बाद फैसला अंतिम माना जाता है। सामान्य प्रक्रिया की तरह इसमें अपील या रिवीजन का रास्ता नहीं रहता यानी दोनों पक्षों की सहमति से विवाद उसी स्तर पर खत्म हो जाता है इसके अलावा जिन मामलों में न्यायालय शुल्क जमा किया गया है और लोक अदालत में समझौता हो जाता है उनमें कोर्ट फीस वापस मिलने का भी प्रावधान है।
चेक बाउंस के मामलों पर खास फोकस
जबलपुर की अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित धारा 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से जुड़े चेक बाउंस के मामलों को भी लोक अदालत में रखा जाएगा इसके साथ ही मोटर दुर्घटना क्लेम और कुटुंब न्यायालय के पारिवारिक विवादों के निराकरण की भी कोशिश होगी।
ट्रैफिक चालान वालों को भी राहत
लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे पर भी विशेष जोर रहेगा। जिन लोगों का चालान कोर्ट में पहुंच चुका है वे संबंधित न्यायालय में पहुंचकर अपने मामले का उसी दिन निराकरण करा सकते हैं यथासंभव कम जुर्माने में मामलों के निपटारे का प्रयास किया जाएगा।
बिजली के मामलों में भी मिल सकती है छूट
बिजली से जुड़े लंबित मामलों को भी लोक अदालत में रखा जाएगा। बिजली कंपनी की ओर से पात्र मामलों में दी जाने वाली छूट का लाभ भी पक्षकारों को मिल सकता है। इसके लिए पक्षकार लोक अदालत के दिन या उससे पहले न्यायालय में अपनी सहमति दर्ज करा सकते हैं।
पिछली बार 2500 से ज्यादा मामलों का हुआ था निराकरण
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मुताबिक पिछली लोक अदालत में जबलपुर में करीब 2500 लंबित मामलों का निराकरण हुआ था इसके अलावा प्री लिटिगेशन मामलों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुड़े मामलों का भी बड़ी संख्या में समाधान हुआ और संबंधित पक्षों को धनराशि प्राप्त हुई।इस बार भी पिछली लोक अदालत से अधिक मामलों का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।
कृष्णामूति मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश जबलपुर एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर
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