फर्जी वकालतनामा और कथित टाउटिज्म मामले में MP हाईकोर्ट सख्त: शिक्षक को अधिवक्ता बताने का आरोप, स्कूल शिक्षा विभाग, रीवा जेल प्रशासन और स्टेट बार काउंसिल को 30 दिन में रिपोर्ट देने को कहा

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने फर्जी वकालतनामा, शपथपत्र में कथित गलत जानकारी और दलाली प्रथा से जुड़े गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के दौरान सामने आया कि जिस नीरज कुमार साकेत को अधिवक्ता बताया गया था वह रीवा जिले के शासकीय स्कूल में अंग्रेजी के गेस्ट लेक्चरर ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया माना कि अधिवक्ता राम प्रकाश यादव द्वारा दाखिल शपथपत्र में नीरज कुमार साकेत को अधिवक्ता बताया जाना असत्य कथन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग, रीवा सेंट्रल जेल प्रशासन और मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तीनों को 30 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

शिक्षक को बताया गया अधिवक्ता
सुनवाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल जबलपुर के वरिष्ठ अधीक्षक अखिलेश सिंह तोमर कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि वकालतनामा जारी करने के संबंध में 24 जुलाई 2026 को एसओपी जारी की गई है। इसी दौरान यह जानकारी सामने आई कि नीरज कुमार साकेत अधिवक्ता नहीं बल्कि रीवा जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बरेला में अंग्रेजी के गेस्ट लेक्चरर हैं वहीं अधिवक्ता राम प्रकाश यादव के शपथपत्र में नीरज कुमार साकेत को अधिवक्ता बताया गया था। हाईकोर्ट ने इस विरोधाभास को गंभीरता से लिया।

30 वकालतनामे लेने का मामला
सुनवाई में यह भी बताया गया कि नीरज साकेत ने अलग अलग जेल अधिकारियों से अधिवक्ता राम प्रकाश यादव के लिए करीब 30 वकालतनामे प्राप्त किए थे। कोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि नीरज और राजेंद्र साकेत रिश्तेदार भी हैं तो उन्हें केवल राजेंद्र साकेत का वकालतनामा लेने का अधिकार हो सकता था अन्य आरोपियों के वकालतनामे लेने का नहीं।

सेंट्रल जेल से 300 से ज्यादा वकालतनामे
जबलपुर सेंट्रल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर कोर्ट के सामने यह भी आया कि रीवा सेंट्रल जेल से अधिवक्ता राम प्रकाश यादव के लिए 300 से अधिक वकालतनामे प्राप्त किए गए थे। हाईकोर्ट ने पूरे घटनाक्रम को गंभीर मानते हुए प्रथमदृष्टया नीरज कुमार साकेत की भूमिका को अधिवक्ता राम प्रकाश यादव के लिए टाउट के रूप में काम करने से जोड़कर देखा जो जेल से वकालतनामे प्राप्त कर उन्हें अधिवक्ता तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा था हालांकि अंतिम स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

तीन स्तर पर होगी जांच
हाईकोर्ट ने मामले में तीन प्रमुख स्तरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं स्कूल शिक्षा विभाग नीरज कुमार साकेत के आचरण और भूमिका की जांच करेगा, रीवा सेंट्रल जेल के तत्कालीन अधीक्षक की भूमिका की जांच होगी कि वकालतनामे प्रमाणित करने से पहले आवश्यक सत्यापन किया गया था या नहीं, मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल अधिवक्ता राम प्रकाश यादव के खिलाफ टाउटिज्म और कथित गलत शपथपत्र के आरोपों पर कार्रवाई करेगा।

30 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
कोर्ट ने तीनों संबंधित प्राधिकरणों को जांच पूरी कर 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रतियां जिला शिक्षा अधिकारी रीवा, लोक शिक्षण आयुक्त और जेल एवं सुधार प्रशासन के महानिदेशक को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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