जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट से झटका: 4 अपीलें खारिज, कर्मचारियों को 6% ब्याज के साथ देना होगा बकाया वेतन

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की चार रिट अपीलें खारिज कर दी हैं विश्वविद्यालय ने उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और दोबारा नौकरी पर बहाली के बीच की अवधि का पिछला वेतन 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के निर्देश दिए गए थे। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की पीठ ने 26 अक्टूबर 2026 को सुनाए फैसले में एकलपीठ के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

60 साल में रिटायर हुए थे कर्मचारी
राज्य सरकार ने 31 मार्च 2018 को अपने नियमित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने भी 6 जून 2018 को अपने नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यह बदलाव लागू किया। विश्वविद्यालय में कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों ने भी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग की थी। विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल ने 20 जून 2018 को इस मांग पर सहमति जताई और प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, लेकिन सरकार ने 30 अगस्त 2018 को इसे मंजूरी नहीं दी। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था। कर्मचारियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए कोई अंतरिम राहत नहीं मिली और वे सेवानिवृत्त ही रहे।

2021 में उम्र बढ़ाने का फैसला, 2022 में बहाली
मामले के लंबित रहने के दौरान विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल ने 22 दिसंबर 2021 को कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया। इसके बाद 21 अप्रैल 2022 को विश्वविद्यालय ने आदेश जारी कर उन कर्मचारियों को दोबारा सेवा में बहाल करने की व्यवस्था की, जिन्होंने 22 दिसंबर 2021 तक 62 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी। हालांकि बहाली के आदेश में यह शर्त रखी गई कि नौकरी से बाहर रहने की अवधि का पिछला वेतन और अन्य सेवा लाभ नहीं दिए जाएंगे। कर्मचारी दोबारा नौकरी पर लौट आए, लेकिन उन्होंने वेतन और अन्य लाभ रोकने की इस शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

एकलपीठ ने 6 प्रतिशत ब्याज के साथ वेतन देने के दिए थे आदेश
कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। अदालत ने सेवानिवृत्ति की तारीख से दोबारा सेवा में बहाली तक की अवधि का पिछला वेतन 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के निर्देश दिए थे। इस फैसले को विश्वविद्यालय ने चुनौती दी। विश्वविद्यालय की ओर से तर्क दिया गया कि संबंधित कर्मचारी उस अवधि में काम नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्हें वेतन देने का आदेश उचित नहीं है। विश्वविद्यालय ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का फैसला बाद में लिया गया था और इसे पिछली अवधि पर लागू नहीं किया जा सकता। वहीं कर्मचारियों की ओर से दलील दी गई कि वे अपनी इच्छा से काम से दूर नहीं रहे थे, बल्कि विश्वविद्यालय ने उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया था। ऐसे में काम नहीं करने के आधार पर उन्हें पिछला वेतन देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रबंध मंडल के प्रस्ताव में नहीं थी वेतन रोकने की शर्त
हाईकोर्ट की युगलपीठ ने प्रबंध मंडल के 22 दिसंबर 2021 के प्रस्ताव का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि प्रस्ताव में कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसमें बीच की अवधि का पिछला वेतन रोकने की कोई स्पष्ट शर्त नहीं थी। कोर्ट के अनुसार, कुलपति ने बाद में जारी प्रशासनिक आदेश में कर्मचारियों को बहाली के बीच की अवधि का वेतन और अन्य सेवा लाभ नहीं देने की शर्त जोड़ दी। युगलपीठ ने माना कि जब प्रबंध मंडल ने अपने प्रस्ताव में ऐसी शर्त तय नहीं की थी, तो कुलपति को अपने स्तर पर इसे जोड़ने का अधिकार नहीं था।

नो वर्क, नो पे की दलील भी नहीं आई काम
विश्वविद्यालय ने यह तर्क भी दिया कि कर्मचारियों ने संबंधित अवधि में काम नहीं किया, इसलिए उन्हें उस अवधि का वेतन नहीं मिलना चाहिए। इसे सामान्य तौर पर नो वर्क, नो पे यानी काम नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। कर्मचारियों की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि वे काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन विश्वविद्यालय ने उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया था। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और प्रबंध मंडल के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालय की अपीलों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया।

सुधीर ठाकुर सहित चार मामलों में फैसला
यह फैसला सुधीर ठाकुर, जेके विश्वकर्मा, उमेश कुमार श्रीवास्तव और आर.के. तिवारी से संबंधित चार रिट अपीलों पर सुनाया गया। हाईकोर्ट ने सभी चार अपीलें खारिज कर दीं और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तथा बहाली के बीच की अवधि का पिछला वेतन 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने संबंधी एकलपीठ के आदेशों को बरकरार रखा।

ये भी पढ़ें- भोपाल के प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद: नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण मामले में 77.64 लाख जुर्माना; सहयोगी राबिया को 20 साल की सजा