9 साल बाद मध्य प्रदेश में होंगे छात्रसंघ चुनाव: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने सितंबर में चुनाव कराने का दिया आश्वासन

जबलपुर। मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्रसंघ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। 2017 के बाद से लंबित छात्रसंघ चुनाव अब सितंबर 2026 में कराए जाएंगे यह जानकारी राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दी, जिसके बाद अदालत ने जनहित याचिका का निराकरण कर दिया।

सितंबर महीने में छात्रसंघ चुनाव कराने का प्रस्ताव
जबलपुर निवासी अदनान अंसारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में सितंबर माह के दौरान छात्रसंघ चुनाव कराने का प्रस्ताव है।

अब केवल आश्वासन और बहानों से काम नहीं चलेगा: हाईकोर्ट
इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि अब केवल आश्वासन और बहानों से काम नहीं चलेगा। अदालत ने सरकार को शैक्षणिक कैलेंडर, चुनाव की तारीख और छात्रसंघ गठन की पूरी कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए थे।

2017 से अब तक नहीं कराए गए चुनाव
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षरदीप ने दलील दी कि वर्ष 2017 के बाद पहले कोरोना महामारी और फिर अन्य कारणों का हवाला देकर छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए जिससे छात्र प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया पूरी तरह ठप रही।

चुनाव न होने के बावजूद विवि ने चुनाव शुल्क वसूला
याचिकाकर्ता अदनान अंसारी का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव नहीं होने के बावजूद विश्वविद्यालय लगातार छात्रों से चुनाव शुल्क वसूलते रहे हैं जिसकी राशि अब करोड़ों रुपये तक पहुंच चुकी है। उन्होंने इस राशि का पूरा हिसाब भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की मांग की है।

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