MP में 7 साल से नहीं हुए छात्र संघ के चुनाव: हाईकोर्ट की चिंता के बाद बढ़े सवाल, क्या युवाओं को फिर मिलेगा नेतृत्व का मौका?

भोपाल। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पिछले 7 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं। इसे लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। छात्र संगठन, राजनीतिक जानकार और विद्यार्थी सवाल उठा रहे हैं कि जब छात्र राजनीति से प्रदेश को कई बड़े नेता मिले हैं, तो फिर चुनाव अब तक क्यों नहीं कराए जा रहे हैं।

छात्र राजनीति से निकले कई बड़े नेता
मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्रसंघ चुनावों से की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी छात्र राजनीति से आगे बढ़े हैं। प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक भी छात्रसंघ चुनावों से राजनीति में आए हैं।

7 साल से नहीं हुए चुनाव
प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। सरकार ने अलग-अलग समय पर विभिन्न कारणों का हवाला देकर चुनाव टाल दिए। अब तक चुनाव कराने की कोई तय तारीख भी घोषित नहीं की गई है।

हाईकोर्ट ने भी जताई चिंता
छात्रसंघ चुनावों को लेकर उच्च न्यायालय भी अपनी टिप्पणी दे चुका है। कोर्ट का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा विषय है।

मंत्री ने नहीं दिया स्पष्ट जवाब
राज एक्सप्रेस ने जब उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से पूछा कि छात्रसंघ चुनाव कब होंगे, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बाद चुनाव कराने को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं।

नई पीढ़ी को नहीं मिल रहा मौका
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव युवाओं को नेतृत्व, संगठन, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सीखने का अवसर देते हैं। चुनाव नहीं होने से छात्रों को राजनीति में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण मंच नहीं मिल पा रहा है।

नए नेतृत्व पर पड़ सकता है असर
विशेषज्ञों का मानना है कि छात्रसंघ चुनाव बंद रहने से नए नेताओं के उभरने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वर्तमान में सक्रिय कई बड़े नेता तीन-चार दशक पहले छात्र राजनीति से आगे बढ़े थे।

लोकतंत्र की पहली पाठशाला
छात्रसंघ चुनावों को लोकतंत्र की पहली पाठशाला माना जाता है। इन चुनावों से छात्रों को प्रतिनिधित्व, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने का व्यावहारिक अनुभव मिलता है। यही मंच आगे चलकर कई नेताओं की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बनता है।

सबसे बड़ा सवाल
अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार जल्द छात्रसंघ चुनाव बहाल करेगी और युवाओं को लोकतांत्रिक नेतृत्व का अवसर देगी, या फिर चुनावों का इंतजार और लंबा होगा।