हाईकोर्ट का अहम फैसला: बिना शुरुआती आपत्ति के बाद में क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाना अस्वीकार्य, मंडला फैमिली कोर्ट का भरण-पोषण आदेश बरकरार

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लेकर आपत्ति कार्रवाई की शुरुआत में ही उठाई जानी चाहिए। यदि कोई पक्ष पूरी कार्यवाही में शामिल होता है और उसके बाद अपने खिलाफ आदेश आने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाता है, तो ऐसी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने मंडला निवासी महेश अहिरवार की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने मंडला फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को प्रतिमाह 3 हजार रुपए भरण पोषण देने के आदेश को बरकरार रखा।

विवाह के बाद अलग रहने लगी पत्नी
मामले के अनुसार महेश अहिरवार का विवाह 7 मई 2017 को हुआ था। फरवरी 2018 में वैवाहिक विवाद के बाद पत्नी अलग रहने लगी। इसके बाद पत्नी ने भरण पोषण के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान फैमिली कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में प्रतिमाह 3 हजार रुपए भरण पोषण देने का आदेश पारित किया। इसके खिलाफ महेश अहिरवार ने हाईकोर्ट का रुख किया और क्षेत्राधिकार सहित अन्य आधारों पर आदेश को चुनौती दी।

सुनवाई में शामिल होने के बाद क्षेत्राधिकार पर आपत्ति
हाईकोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए कहा कि क्षेत्राधिकार को लेकर आपत्ति कार्यवाही की शुरुआत में ही उठाई जानी चाहिए। यदि कोई पक्ष न्यायालय की कार्यवाही में शामिल होता है और सुनवाई पूरी होने के बाद प्रतिकूल आदेश आने पर क्षेत्राधिकार को चुनौती देता है तो इस तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। एकलपीठ ने इस आधार पर महेश अहिरवार की याचिका खारिज कर दी और मंडला फैमिली कोर्ट के पत्नी को 3 हजार रुपए प्रतिमाह भरण पोषण देने के आदेश को बरकरार रखा।

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