मप्र हाईकोर्ट का अहम फैसला: सिर्फ शादी हुई है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते, विभाग का आदेश निरस्त
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हाईकोर्ट मध्य प्रदेश, जबलपुर।
जबलपुर। विवाह के बाद बेटी के अधिकार खत्म नहीं हो जाते इसी अहम पहलू को रेखांकित करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि वह विवाहित है।
कोर्ट ने विभाग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके जरिए याचिकाकर्ता का अनुकंपा नियुक्ति आवेदन अस्वीकार किया गया था।जस्टिस विवेक सिंह ने मामले में विभाग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर लागू नियमों के अनुसार दोबारा विचार कर अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जाए।
विभाग ने आवेदन कर दिया था खारिज
मामले में याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। विभाग ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने विभाग के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संबंधित तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों पर विचार किया। इसके बाद विभाग के अस्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण पर नियमों के मुताबिक पुनर्विचार करने के निर्देश दिए।
सिर्फ शादी को आधार नहीं बनाया जा सकता
हाईकोर्ट के इस निर्णय का मुख्य बिंदु यह है कि केवल विवाहित होने की स्थिति को आधार बनाकर अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज करना उचित नहीं है कोर्ट ने विभाग को याचिकाकर्ता के मामले पर नियमानुसार दोबारा विचार कर निर्णय लेने के लिए कहा है।
अधिवक्ता बोले- विवाहित बेटियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी और सुमित्रा तिवारी ने पैरवी की। अधिवक्ता दिनेश कुमार तिवारी ने बताया कि यह निर्णय उन विवाहित बेटियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें केवल विवाह हो जाने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के अवसर से वंचित किया जाता है। हाईकोर्ट का यह निर्णय समानता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करता है।
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