इटारसी रेलवे स्टेशन पर 15 लोगों को डिटेन मामले में एमपी HC सख्त: नर्मदापुरम SP को पेश करने या रिहा करने का आदेश, सभी दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे

जबलपुर। दिल्ली में आज 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे गोवा के 15 लोगों को इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारे जाने का मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई को अवैध हिरासत बताते हुए चुनौती दी है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नर्मदापुरम एसपी को निर्देश दिए हैं कि संबंधित प्रदर्शनकारियों को अदालत में पेश किया जाए या उन्हें रिहा किया जाए। मामले में राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है।

ट्रेन में वैध टिकट होने के बावजूद उतारने का आरोप
गोवा निवासी याचिकाकर्ता सार्दुल जितेंद्र बुआ के मुताबिक वह अपनी बहन और साथियों के साथ दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान ट्रेन के इटारसी पहुंचने पर रेलवे पुलिस ने उन्हें रोककर नीचे उतार दिया और जिला पुलिस को सौंप दिया। याचिकाकर्ता का दावा है कि सभी के पास यात्रा के वैध टिकट थे इसके बावजूद उन्हें ट्रेन से उतारकर हिरासत में ले लिया गया।

हाईकोर्ट में दी गई पुलिस कार्रवाई को चुनौती
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोनिश रघुवंशी ने अदालत को बताया कि युवक-युवतियां वैध टिकट लेकर दिल्ली जा रहे थे जहां उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया। याचिका में पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए विरोध किया गया है।

राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस जारी
शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश अल्पेश कोगजे और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने नर्मदापुरम एसपी को निर्देश दिए कि हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को कोर्ट में पेश किया जाए या उन्हें छोड़ दिया जाए साथ ही राज्य सरकार और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

इस दिन मामले की सुनवाई
मामले में अगली सुनवाई सोमवार 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है अब इस पर नजर रहेगी कि हिरासत में लिए गए लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है या उन्हें रिहा किया जाता है।

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