अनूपपुर में स्वामित्व योजना पर भड़का पटवारी संघ: ऑनलाइन कार्यों का किया बहिष्कार, निलंबन वापसी और कानूनी सुरक्षा की मांग को लेकर सौंपा पत्र

अनूपपुर। मध्यप्रदेश पटवारी संघ की अनूपपुर जिला इकाई ने ऑनलाइन राजस्व कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया है। संघ का आरोप है कि स्वामित्व योजना के तहत दस्तावेजों के निष्पादन को लेकर पटवारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि इस प्रक्रिया में उनकी कानूनी जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं है। संघ ने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग और कलेक्टर अनूपपुर को पत्र सौंपकर कार्रवाई वापस लेने की मांग की है।

7 अक्टूबर से ऑनलाइन राजस्व कार्यों से दूरी
पटवारी संघ के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 सहित अन्य कार्यों के आधार पर पटवारियों के विरुद्ध सेवा समाप्ति, निलंबन और दूसरी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। संघ का कहना है कि योजना से जुड़ी कानूनी और व्यावहारिक समस्याओं से शासन को पहले ही अवगत कराया जा चुका है।

संघ ने निर्णय लिया है कि 7 अक्टूबर 2026 से पटवारी ऑनलाइन राजस्व कार्यों से विरत रहेंगे और शासकीय व्हाट्सऐप समूहों से भी बाहर रहेंगे। यह विरोध तब तक जारी रखने की बात कही गई है, जब तक दंडात्मक कार्रवाई वापस नहीं ली जाती।

कलेक्टर से संपर्क की कोशिश, फोन नहीं उठाने का आरोप
संघ की ओर से कलेक्टर अनूपपुर से कई बार संपर्क करने की कोशिश किए जाने की बात कही गई है। संघ का आरोप है कि कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

आखिर स्वामित्व योजना पर क्यों है विवाद?
स्वामित्व योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि पर बने मकानों और भूखंडों के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज तैयार कर उनका पंजीयन किया जा रहा है। विवाद दस्तावेज निष्पादन की प्रक्रिया में पटवारी की भूमिका को लेकर है।

पटवारी संघ का तर्क है कि पटवारी न तो संपत्ति का मालिक है और न ही पंजीयन अधिकारी, लेकिन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद भविष्य में स्वामित्व विवाद की स्थिति में उसे भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। संघ इस भूमिका को स्पष्ट करने और संबंधित पटवारियों को कानूनी सुरक्षा देने की मांग कर रहा है।

50 लाख से अधिक संपत्तियों की रजिस्ट्री का अभियान प्रभावित
सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 50 लाख से अधिक ग्रामीण संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री का अभियान शुरू किया है। पटवारी संघ का दावा है कि दस्तावेज निष्पादन की जिम्मेदारी को लेकर चल रहे विवाद के कारण रजिस्ट्री प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

संघ के अनुसार, करीब 20 दिनों से योजना के तहत रजिस्ट्रियां नहीं हो सकी हैं। हालांकि, इस अवधि और रजिस्ट्री की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पटवारी संघ का कहना है कि वह सर्वे, स्थल सत्यापन, सीमांकन और रिकॉर्ड जांच जैसे कार्यों से पीछे नहीं हट रहा है। उसकी आपत्ति दस्तावेज निष्पादन की जिम्मेदारी और उससे जुड़ी कानूनी जवाबदेही को लेकर है।

कार्रवाई वापस लेने की मांग, आंदोलन तेज करने की चेतावनी
पटवारी संघ ने देवास में की गई सेवा समाप्ति तथा प्रदेश के अन्य जिलों में हुई निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई को तत्काल वापस लेने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी जिले में पटवारियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई होने पर बिना पूर्व सूचना के राजस्व कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया जा सकता है।

अब इस विवाद का समाधान शासन द्वारा पटवारियों की भूमिका और कानूनी जवाबदेही स्पष्ट करने तथा दंडात्मक कार्रवाई पर निर्णय लेने के बाद ही निकलने की उम्मीद है।

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