ग्वालियर की बदहाल सड़कों को लेकर हाईकोर्ट सख्त: नगर निगम को लगाई फटकार, सड़क निर्माण और मरम्मत की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करने के निर्देश, 8 सितंबर को होगी सुनवाई
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हाईकोर्ट, खंडपीठ ग्वालियर, फाइल फोटो।
ग्वालियर। शहर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर हाईकोर्ट ने एक बार फिर नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर अगली सुनवाई तक सड़क निर्माण और मरम्मत की प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश नहीं की गई, तो यह मान लिया जाएगा कि निगम ने शहर की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।
नगर निगम को खराब सड़कों की मरम्मत के निर्देश
दरअसल, शहर की बदहाल सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कैलाशचंद अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगम को खराब सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क का काम तेज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि याचिका का मकसद शहरवासियों को अच्छी और सुचारू सड़कें देना है।
कोर्ट में नगर निगम ने दी दलील
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निगम से पूछा कि जब सड़कें खराब हैं तो उनके निर्माण से पीछे क्यों हटा जा रहा है। इस पर नगर निगम ने दलील दी कि सड़क निर्माण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है और कई जगह PWD समेत अन्य विभागों से अनुमति लेनी है। कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और ठोस रिपोर्ट पेश करने को कहा। पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश पर NHAI, PWD और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सड़कों की जांच शुरू की थी। NHAI ने स्कैनिंग और नेटवर्क सर्वे के जरिए सड़कों की स्थिति देखी।
अचानक जांच करने से असली स्थिति सामने आएगी
हाईकोर्ट ने कहा कि जांच केवल कागजों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि सड़क की जमीनी हकीकत, गुणवत्ता और मरम्मत की जरूरत को देखा जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जांच के लिए जिन सड़कों को चुना जा रहा है, उनके नाम पहले से सार्वजनिक न किए जाएं, ताकि संबंधित एजेंसियां पहले से तैयारी कर स्थिति न छुपा सकें। अचानक अलग-अलग सड़कों की जांच करने से असली स्थिति सामने आएगी। कोर्ट ने कहा कि सड़क बनाने वाली एजेंसी, ठेकेदार और अधिकारियों की जवाबदेही तय करना जरूरी है। अगर निर्माण की गुणवत्ता में कमी मिलती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। सिर्फ सड़क बनाना काफी नहीं, उसकी मजबूती और मेंटेनेंस भी सुनिश्चित होना चाहिए। अ
ब कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर अगली सुनवाई तक रिपोर्ट पेश नहीं हुई तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। अब सबकी नजर 8 सितंबर की सुनवाई पर है कि नगर निगम क्या जवाब पेश करता है।
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