सड़क गुणवत्ता जांच के लिए हाईकोर्ट ने तय की प्रक्रिया: 30 मिनट पहले पता चलेगा कहां से लेना है सैंपल; गड़बड़ी मिली तो अफसर-ठेकेदारों पर केस

ग्वालियर। हाईकोर्ट की डबल बैंच ने कहा है कि सड़क की गुणवत्ता जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सैंपलिंग की प्रक्रिया तय कर दी है। अधिकारियों और ठेकेदारों को पहले से यह जानकारी नहीं दी जाएगी कि किस सड़क से नमूना लिया जाना है। 30 अगस्त, 3 सितंबर और 6 सितंबर को अलग-अलग सड़कों से सैंपल लिए जाएंगे। जिस सड़क का नमूना लेना है, उसका नाम सैंपलिंग शुरू होने से केवल 30 मिनट पहले बताया जाएगा। जांच के दौरान वकीलों के विशेष जांच कमीशन के साथ तकनीकी विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद रहेगी। नमूने मौके पर ही सील किए जाएंगे, ताकि उन्हें निष्पक्ष लैब जांच के लिए भेजा जा सके।

अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
शहर की खराब सड़कों और गड्ढों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने जनहित याचिका को लेकर दलील रखी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता में गड़बड़ी मिली तो जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदारों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आवश्यकता हुई तो सिविल कार्रवाई के साथ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए मिलने वाली राशि में अगर दस प्रतिशत भी खर्च न हो तो फिर कार्रवाई होगी ही।

यहां का भी किया जिक्र
हाईकोर्ट ने एजी ऑफिस पुल से लेकर विक्की फैक्ट्री तक होने बन रही सड़क को का मुद्दा भी सामने आया। कोर्ट में सड़क में हुईं सुरंग जैसे गड्ढे को लेकर बात की गई। जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर संदेह प्रकट किया गया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच अब सिर्फ कागजी रिपोर्ट नहीं रहेगी, बल्कि स्वतंत्र जांच में गड़बड़ी सामने आने पर आपराधिक कार्रवाई का रास्ता खुलेगा।

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