ग्वालियर की खराब सड़कों का खुलेगा राज!: हाईकोर्ट की टीम ने हाईटेक कैमरों से दोबारा सर्वे किया; 3 और 6 सितंबर को सैंपल लिए जाएंगे

ग्वालियर। शहर की जर्जर सड़कों को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए 4 सदस्यीय टीम ने रविवार को दोबारा सर्वे किया। हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त वकीलों के कमीशन और तकनीकी विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने हाईटेक कैमरों और नेटवर्क सर्वे व्हीकल (NSV) की मदद से प्रमुख सड़कों की स्कैनिंग की। अब 3 और 6 सितंबर को चिन्हित स्थानों से सड़क के सैंपल लिए जाएंगे।

हाईटेक कैमरों से सड़कों की स्कैनिंग
रविवार दोपहर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में टीम ने सड़कों का डिजिटल सर्वे किया। जांच के दौरान बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए कुछ स्थानों पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही नियंत्रित की गई। टीम ने NSV के जरिए सड़क की सतह और निर्माण स्थिति की विस्तृत स्कैनिंग की।

इन प्रमुख मार्गों का हुआ सर्वे
टीम ने शहर के कई महत्वपूर्ण मार्गों की जांच की। इनमें प्रमुख रूप से विक्की फैक्ट्री से झांसी रोड तक,चेतकपुरी से सिंधिया महल गेट तक,चेतकपुरी से AG ऑफिस पुल तक, AG ऑफिस से झांसी रोड चौराहा, चेतकपुरी से कुलदीप नर्सरी तक और सिकरौदा चौराहा भी सर्वे के दायरे में शामिल है।

3 और 6 सितंबर को होगी सैंपलिंग
स्कैनिंग के आधार पर अब सड़क के चिन्हित स्थानों से 3 और 6 सितंबर को कोर कटिंग कर सैंपल लिए जाएंगे। इन नमूनों को जांच के लिए मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग की केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, ग्वालियर भेजा जाएगा। इससे सड़क निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और निर्माण गुणवत्ता की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।

30 मिनट पहले बताया जाएगा सैंपलिंग स्थल
जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सैंपलिंग वाले स्थान की जानकारी कार्रवाई शुरू होने से केवल 30 मिनट पहले दी जाएगी। इसका उद्देश्य संबंधित ठेकेदार या एजेंसी को पहले से किसी तरह का बदलाव करने का मौका नहीं देना है।

19 अगस्त को भी लिए गए थे सैंपल
इससे पहले हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित टीम ने 19 अगस्त को गुढ़ी-गुड़ा नाका और बेटी बचाओ चौराहे से सड़क के सैंपल लिए थे। इन नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा जा चुका है। इनकी रिपोर्ट भी जल्द हाईकोर्ट के सामने पेश की जाएगी।

जनहित याचिका के बाद गठित हुई जांच टीम
ग्वालियर की खराब सड़कों को लेकर सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि नई बनी सड़कों पर कुछ ही महीनों में गहरे गड्ढे हो गए हैं। चेतकपुरी, माधव नगर, झांसी रोड और बेटी बचाओ चौराहे सहित कई प्रमुख सड़कों की खराब स्थिति का भी उल्लेख किया गया था। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। टीम की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि सड़कों की खराब स्थिति के पीछे निर्माण गुणवत्ता में कमी या अन्य कारण क्या हैं।

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