गुना तात्या टोपे यूनिवर्सिटी की टेंडर प्रक्रिया पर फिर उठे सवाल: दतिया के ठेकेदार ने लगाए पेमेंट रोकने और 7 लाख की सुरक्षा राशि नहीं लौटाने के आरोप

गुना। क्रांतिवीर तात्याटोपे विश्वविद्यालय एक बार फिर टेंडर प्रक्रिया और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चर्चा में है। अब दतिया के ठेकेदार प्रदीप मिश्रा ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर भुगतान रोकने, बिना नोटिस काम बंद कराने और 7 लाख रुपए की धरोहर राशि (सुरक्षा राशि) वापस नहीं करने के आरोप लगाए हैं। ठेकेदार ने वीडियो जारी कर अपनी शिकायत सामने रखी है। उनका आरोप है कि जिस नई एजेंसी को काम सौंपा गया, उसके पास सरकारी विभागों में काम करने का पर्याप्त अनुभव नहीं था। वहीं, उनसे कथित तौर पर दोबारा काम दिलाने के बदले पैसों की मांग भी की गई। हालांकि, इन आरोपों पर विश्वविद्यालय प्रबंधन का पक्ष सामने आना बाकी है।

1 साल के लिए मिला था सुरक्षा और सप्लाई का ठेका
ठेकेदार प्रदीप मिश्रा के मुताबिक, उन्हें 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक विश्वविद्यालय में सुरक्षा और सप्लाई से संबंधित कार्यों का ठेका टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से मिला था। उनका दावा है कि वे निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार काम कर रहे थे, लेकिन मई 2025 के बाद अचानक उनका भुगतान रोक दिया गया। मिश्रा का आरोप है कि कई महीनों तक काम कराने के बावजूद उन्हें बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

नई एजेंसी को ठेका देने पर सवाल
ठेकेदार ने विश्वविद्यालय में नए सिरे से टेंडर देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मई महीने में उन्हें जानकारी मिली कि सुरक्षा और सप्लाई का काम किसी दूसरी एजेंसी को सौंप दिया गया है। मिश्रा के अनुसार, नई एजेंसी के पास सरकारी विभागों में काम करने का अनुभव नहीं था। इसके बावजूद उसे विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण काम दे दिया गया।

उन्होंने सवाल उठाया कि एजेंसी की पात्रता और अनुभव का आकलन किस आधार पर किया गया और टेंडर प्रक्रिया में निर्धारित शर्तों का पालन हुआ या नहीं।

काम दोबारा दिलाने के बदले पैसे मांगने का आरोप
प्रदीप मिश्रा ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में अपने काम से संबंधित जानकारी लेने के दौरान उनसे कथित तौर पर अनैतिक मांग की गई। उनके मुताबिक, उनसे कहा गया कि यदि वे पैसे प्रबंधन तक पहुंचा देंगे तो उन्हें दोबारा काम दिलवा दिया जाएगा।

ठेकेदार का दावा है कि उन्होंने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनका काम बंद कर दिया गया। हालांकि, इस कथित मांग को लेकर कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।

7 लाख की धरोहर राशि भी नहीं मिली वापस
इस पूरे मामले में ठेकेदार ने 7 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी धरोहर राशि वापस नहीं मिलने का आरोप लगाया है। मिश्रा के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया के तहत उन्होंने विश्वविद्यालय में यह राशि जमा कराई थी। काम बंद होने के बाद जब उन्होंने अपनी जमा राशि वापस मांगी तो विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से अड़चनें आने लगीं। उनका आरोप है कि बकाया भुगतान रोकने के साथ ही अब उनके पुराने काम में कमियां निकाली जा रही हैं।

ठेकेदार ने भुगतान प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
प्रदीप मिश्रा का कहना है कि यदि उनके काम में कोई कमी थी तो विश्वविद्यालय प्रबंधन पहले ही नोटिस जारी कर सकता था। उनका दावा है कि जनवरी तक किए गए भुगतानों के दौरान उन्हें किसी तरह की कमी या अनियमितता को लेकर नोटिस नहीं दिया गया। अब अचानक पुराने काम में कमियां निकालकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय में लिए जा रहे फैसलों और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं।

ABVP पहले भी उठा चुकी है अनियमितताओं का मुद्दा
गौरतलब है कि क्रांतिवीर तात्याटोपे विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) भी पहले विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। छात्र संगठन ने आउटसोर्स भर्ती, पेट्रोल-डीजल के खर्च और टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया था। ABVP ने इन मामलों की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की थी। अब ठेकेदार प्रदीप मिश्रा के आरोपों के बाद विश्वविद्यालय की टेंडर व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है।

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